काठमाडौं – नयाँ सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन आउने भएको छ । पुरानो सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ मा कतिपय व्यवस्था थप गर्नुपर्ने तथा कतिपय व्यवस्था हटाउनुपर्ने भएकाले नयाँ ऐन ल्याउन लागिएको यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ ।
नयाँ बन्न लागेको ऐनमा सबै सवारीको लाइसेन्स अनुमतिपत्रको अवधि बढाइने भएको छ । हाल लाइसेन्स अवधि ५ वर्षकोे छ । नयाँ ऐनमा १० वर्ष बनाउन लागिएको विभागका प्रवक्ता गोकर्ण उपाध्यायले बताए । विभागका अनुसार नयाँ ऐनमा ठूला सवारी चालकको लाइसेन्स लिने उमेरदेखि नवीकरण अवधि पनि बढाइने भएकोे छ । हाल २१ वर्ष पूरा गरेकाले ठूला सवारीको लाइसेन्स लिन सक्ने व्यवस्था छ ।
- २६ वर्षपछि नयाँ सवारी तथा यातायात ऐन आउँदै,
- संघीय संरचनाअनुसार ऐन बन्ने,
- ठूला सवारीका चालकको उमेर हद २५ वर्ष हुने ,
- निजी सवारीले यात्रु बोक्न नपाउने ,
- जरिमाना र सजायको दायरा फराकिलो बनाइने,
जुन व्यवस्थाका कारण चालक परिपक्व नभएकै कारण सवारी दुर्घटना बढेको भन्दै उमेर हद बढाउन लागिएको विभागको भनाइ छ । उमेर परिपक्व भए पनि सवारी दुर्घटना कम गर्न सकिने प्रवक्ता उपाध्यायको तर्क छ । नयाँ ऐनमा ठूला सवारी चालकका लागि २५ वर्ष उमेर तोकिएको छ ।
त्यस्तै, नयाँ ऐनमा कसुरको जरिमाना तथा सजाय पनि बढाउने तयारी भइरहेको छ । पुरानो कानुनी व्यवस्था फितलो भएका कारण दुर्घना बढेका थिए । त्यस्ता दुर्घटनालाई न्यूनीकरण गर्न जरिमाना तथा सजायको दायरा बढाउन लागिएको हो । जरिमाना तथा सजाय कानुनले नै व्यवस्था गरेपछि यातायात क्षेत्रमा हुने दुर्घटनामा कमी आउने विभागको भनाइ छ ।
साथै निजी प्रयोजनका लागि दर्ता भएका सवारीले यात्रु बोक्न नपाउने व्यवस्था भए पनि त्यस्ता सवारीले यात्रु बोक्ने गरेका छन् । सो विषयलाई पनि ऐनमा समावेश गरिने भएको छ ।
यातायातसम्बन्धी नयाँ ऐन २६ वर्षपछि बन्न लागेको यातायात विभागले जनाएको छ । प्रवक्ता उपाध्याले भने, ‘मुलुकको नयाँ संघीय व्यवस्था अनुकूल हुने गरी नयाँ ऐन ल्याउन लागिएको हो ।’ लामो समयदेखि एउटै ऐनका आधारमा चलिरहेकाले त्यसलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्नुपर्ने भएको भन्दै नयाँ ऐन ल्याउन लागिएको उपाध्यायको भनाइ छ ।
यही माघ मसान्तसम्म ऐनको मस्यौदा तयार हुनेछ भने मस्यौदाको खाका तयार भएपछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय हुँदै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद्को अनुमोदन तथा संसद्बाट पारित भएपछि लागू हुनेछ । यातायात कार्यालय प्रदेश मातहतमा पठाइसकेकाले नयाँ बन्ने ऐनलाई आधार मानेर प्रदेश सरकारले ऐन बनाउने विभागको भनाइ छ । प्रदेशले यातायात ऐन बनाउँदा विभागको ऐनसँग नबाझिने गरी बनाउनुपर्छ ।