काठमाडौं-राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण विभागले यो वर्ष १५ जिल्लामा राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउने प्रक्रिया सुरु गर्ने भएको छ । प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तिमा २ जिल्ला समेट्ने गरी काम गर्न लागिएको विभागका निर्देशक एवम सूचना अधिकारी शिवराज जोशीले जानकारी दिए ।
पहिलो चरणमा विभागले सिंहदरबारभित्रका कर्मचारी र संखुवासभाबाट विवरण सकंलन गरी राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउन सुरु गरेको थियो । दोश्रो चरणमा १ नंबर प्रदेशबाट झापा र संखुवासभा, २ नंबर प्रदेशबाट सप्तरी र महोत्तरी, ३ नंबर प्रदेशबाट चितवन, ललितपुर र रसुवा, ४ नंबरबाट तनहुँ र स्याङ्जा, ५ नम्बरबाट कपिलबस्तु र गुल्मी, ६ नंबरबाट सल्यान र जुम्ला, ७ नंबरबाट कञ्चनपुर र अछाममा काम गरिने भएको छ ।
यसका लागि ७ वटै प्रदेशमा गएर मुख्यमन्त्री, मन्त्री र प्रदेश सचिवको उपस्थितिमा जानकारीमुलक अन्र्तक्रिया कार्यक्रम गरिएको जोशीले बताए । यसवर्ष कार्यक्रम लागू हुने १५ जिल्लामध्ये १२ जिल्लामा पनि जानकारीमुलक कार्यक्रम गरिएको हो ।
१५ जिल्लामा विवरण संकलन गर्नका लागि आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति तथा उपकरण खरिदका लागि बोलपत्र आह्वान गर्ने तयारी भइरहेको निर्देशक जोशीले जानकारी दिए । ‘दोश्रो चरणमा विवरण संकलनका लागि ल्यापटप, प्रिन्टर, बायोमेट्रिक फिङ्गर प्रिन्ट डिभाइस, सिग्नेचर प्याड लगायतका सामग्रीहरु आवश्यक हुन्छ । आइरिस राख्ने बारेमा छलफल भएको छ ।
आँखाको रेटिना राख्ने डिभाइस पनि हुन्छ । यी लगायतका डिभाइसका साथमा ब्याकअपका लागि जेनेरेटर, फर्निचरहरु पनि जान्छ । यी सबै व्यस्थापनका लागि टेन्डर आह्वान हुँदैछ ।’ टेन्डर प्रक्रिया सकिएपछि इन्ड्रोरलमेन्ट अपरेटरहरुको नियुक्त गर्ने, भेरिफिकेशन अफिसरहरुको नियुक्त गरेपछि १५ जिल्लामा विवरण संकलन सुरु गरिने भएको हो । राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि यो वर्ष सरकारले १ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ बिनियोजन गरेको छ ।
यस्तै पहिलो चरणमा काम थालिएको पाँचथर जिल्लामा विवरण संकलनको कामलाई निरन्तरता दिइएको छ । अहिलेसम्म ८९ हजार ३ सय ५६ जनाको विवरण संकलन भइसकेको छ । ८ स्थानीय तहमध्ये ६ वटाको विवरण संकलनको काम सकिएको छ । २ साताभित्र बाँकी २ वडाको विवरण संकलनको काम पनि सकिने विवरणलाई प्रशोधन गरेर कार्ड प्रिन्ट गर्ने उनले बताए ।
विभागले पहिलो चरणको कामका लागि ४८ करोड रुपैया लागतमा ठेक्का आह्वान गरेको थियो । यो ठेक्काको समय समिएको छ भने उक्त प्रणाली समेत फ्रान्सको आइडिमिया कम्पनीले विभागलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ ।
यस्तै सिंहदरबार भित्रका ७ हजार कर्मचारीहरुको पनि वितरण संकलन गर्ने काम भइरहेको छ । अहिलेसम्म सिंहदरबार भित्रका ३ हजार कर्मचारीको विवरण संकलन गरेर काडै प्रिन्ट गर्ने काम भइरहेको छ ।
अरु बाँकी रहेका जिल्लाहरुमा अनलाइन माध्यमबाट विवरण संकलन गर्ने योजना अनुसार पनि सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार टेन्डर प्रक्रिया अघि बढाइँदैछ ।
यस्तै केन्द्रको डाटा सेन्टरको क्षमता बृद्धी गर्ने पनि लक्ष्य राखिएको छ । यसअघि २ लाख ५० हजार क्षमताको डाटा सेन्टर बनाइएकोमा यसको क्षमता विस्तारका लागि पनि यसबर्ष टेन्डर प्रक्रिया आह्वान गर्ने उनले बताए । राताेपाटिबाट