काठमाडौं : अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट छरितो र प्रभावकारी बनाउने प्रयासमा लागेका छन्। उनले बजेट छलफलमा आउने सबै सम्वद्ध अधिकारीहरूलाई यसै गर्नसमेत आग्रह गरेका छन्। ठूलो बजेट ल्याउन नसक्ने अवस्थामा रहेको सरकारले जनताले महसुस गर्ने र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रभाव पर्ने गरी ल्याउनुपर्ने दबाब छ। ‘हामीले त छिटो प्रतिफल खोज्ने हो, पाएको स्रोतको अत्यन्तै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्नेछ’, खतिवडाले सरोकारवालाहरूसँगको छलफलमा भने। अर्थमन्त्रीले काम देखाउने गरी बजेट ल्याउने बताए तापनि केही कार्यक्रम भने काट्न नसक्ने स्थितिमा पुगेको प्रतिक्रिया दिन थालेका छन्। प्रत्येक पटक काट्न प्रयास गरिने तर नकाटिने कार्यक्रम निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमलाई मन्त्री खतिवडा पनि निरन्तरता दिन बाध्य हुने भएका छन्, जसलाई सांसद खल्ती बजेट भनिने गरेको छ।
‘मलाई पनि निर्वाचन क्षेत्र विकासका कार्यक्रम काट्न त मन छ तर भनेजस्तो नहुँदो रहेछ’, अर्थमन्त्री खतिवडाले भने। स्रोतका अनुसार कार्यक्रम नै काट्ने छलफल गरेका अर्थमन्त्री खतिवडालाई निर्वाचन क्षेत्रका विकासको कार्यक्रमका लागि रकम बढाउन सांसदहरूले दबाब दिँदै आएका छन्। उनलाई अहिले निर्वाच क्षेत्रका विकास कार्यक्रमअन्तर्गत प्रति सांसद १० करोड रुपैयाँ पुर्याउनका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरूले आग्रह गरिरहेका छन्। त्यस्तै, समानुपातिक सांसदहरूले समेत केही रकम दिन लविङ गरेको बताइएको छ। यदि १६५ जना प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई १० करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराएमा १६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद मातहत जानेछ, जबकि चालू आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को बजेटमा यो कार्यक्रमअन्तर्गत तीन अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। चालू आर्थिक वर्षमा पनि बजेट बढाउन सांसदहरूले आग्रह गरेका थिए तर निर्वाचन आचारसंहिता लागेको भन्दै तत्कालीन अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले तीन करोड रुपैयाँ यथावत राखेका थिए। खतिवडाले भनेअनुसार भएमा पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई निर्वाचन क्षेत्र सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत सात करोड रुपैयाँ पुग्ने देखिन्छ। यसो हुँदा पनि ११ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद मातहतका निर्वाचन क्षेत्र सुधार कार्यक्रममा विनियोजन गर्नुपर्नेछ। खतिवडाले १० करोड रुपैयाँ नै पुर्याउन नसकिने विषयमा भने प्रष्ट जानकारी गराउँदै आएका छन्। संघीयताविद् डा. खिमलाल देवकोटाले सांसदलाई बजेट बाँड्ने प्रवृत्ति ताग्नका लागिसमेत अर्थमन्त्री खतिवडालाई आग्रह गरेका छन्। उनले निर्वाचन क्षेत्रका विकासका कार्यक्रम हटाउन नसक्दा संघीयताको अर्थ नरहने र बजेटको अपारदर्शी खर्च हुने बताए।
‘हामीले अहिलेका अर्थमन्त्रीलाई पनि निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम हटाउन त भनेका छौँ’, देवकोटाले भने, ‘उहाँले पनि सक्नुहोला जस्तो देखिएन।’ देवकोटाले तल्लो स्तरमा अधिकार गएको अवस्था प्रतिनिधि सांसदहरू नीतिगत रूपमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा निर्वाचन क्षेत्रका लागि भन्दै पैसा माग्नु गलत प्रवृत्ति भएको बताए। अर्थमन्त्री खतिवडाले बजेट राजनीतिक र आर्थिक दस्तावेज भएका कारण पनि केही चलाखीपूर्ण हुने गरेको र यस्ता कार्यक्रम यसरी नै अटाएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। निरन्तर बजेट छलफलमा बसेका अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले भने निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम अघि बढाउने वा नबढाउने भन्ने विषयमा कुराकानी नभएको बताएका छन्।
‘अहिले हामी मन्त्रालयगत रूपमा छलफलमा छौँ, निर्वाचन क्षेत्र विकासका कार्यक्रम लैजाने वा नलैजाने भन्ने विषय हामीसँग सल्लाह भएको छैन’, अर्थ मन्त्रालय बजेट महाशाखाका उपसचिव ईश्वरी अर्यालले भने। पूर्वअर्थसचिवहरू भने स्थायी सरकार आएको समयमा नै यस्ता कार्यक्रम हटाउनुपर्ने बताउँछन्। ‘कार्यक्रम नै नराम्रो त होइन तर यसको प्रभाव नदेखिएको अवस्थामा स्थायी सरकारले आँट गरेर हटाउने वा प्रभावकारिता देखाउने गरी काम गर्नुपर्छ’, एक पूर्वअर्थसचिवले भने, ‘हामीले बजेट बनाउने क्रममा अर्थमन्त्रीहरू सहमत त हुनुहुन्छ तर पछि दबाब पर्छ, अन्तिम दिनमा भए पनि यी कार्यक्रम समेट्नै पर्ने देखिन्छ।’ स्थायी सरकार बनेको अवस्थामा सत्ता साझेदार दलका सांसदहरूले सरकारले गरेको कामको जस लिन पाउने भए तापनि प्रतिपक्षी दलका सांसदले काम देखाउनका लागि पनि यस्ता कार्यक्रममा जोड दिने गरेका छन् तर सत्ता साझेदार दलका सांसदहरू नै थप बढाउनै पर्ने भन्दै अर्थ धाउने गरेको पाइएको छ।
