सुर्खेत – सर्वोच्च अदालतले ४ एमाले सांसदलाई पुनर्वहाली गर्न आदेश दिएसँगै मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही अल्पमत भएका छन् । कणाली प्रदेशमा राजनीतीक परिवेश वदलिने देखिन्छ । सर्वोच्चको आदेश मुताबिक ४ जना एमाले संसदीय दलको सदस्यका रुपमा फर्किएको पत्र प्रदेशसभामा सभामुखले सुनाए ।
एमालेका प्रकाश ज्वाला, अम्मरबहादुर थापा, कुर्मराज शाही र नन्दसिंह बुढा सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार नेकपा एमाले प्रदेश संसदीय दलको सदस्यको हैसियतमा कायम रहने सभामुखले घोषणा गरे । अब प्रदेशसभाका ४० जना सांसदमध्ये एमालेसँग सभामुखसहित २० जना र यसैगरी, माओवादीका १२, कांग्रेसका ६ र राप्रपाका १ सांसद छन् । राप्रपा कसैलाई समर्थन गरेको छैन् । यसमा जम्मा १८ सांसदसहित मुख्यमन्त्री शाही अल्पमतमा परेका छन् । यसले उनीमाथि नैतिक संकट पैदा भएको छ । कर्णालीमा नीति तथा कार्यक्रम पारित हुनका लागि अब फेरि एमालेका सांसदले फ्लोर क्रस गर्नुपर्ने हुन्छ ।
एमालेका पुनर्वहाली भएका ४ सांसदमध्ये ३ जना सरकारमा मन्त्री छन् । सभामुखले पत्र पढेर सुनाएपछि एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले एमालेका सांसद लिएर सरकार चलाउने कुरा मान्य नरहने बताएका छन् । यो दलीय व्यवस्था हो यहाँ एउटा दलको सदस्य हुने व्यक्तिले अर्को दलको सेवा गर्न मिल्दैन एमाले संसदीय दलका नेता कँडेलको भनाई छ ।