काठमाडौँ – पार्टी एकताको आठ महिना पूरा हुँदा पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा) का सांसदहरूले पूर्वपार्टीका नाममा लेबी बुझाउँदै आएका छन् । पार्टीको जिम्मेवारीबाहेक अन्य पदमा पुग्ने जोकोहीले पनि पार्टीले तोकेअनुसार लेबी बुझाउनुपर्ने नियम तत्कालीन दुवै पार्टीमा थियो । हुन त नेकपामा पनि यो नियम छ तर अहिलेसम्म सांसदहरूको लेबी रकममा पनि नेकपाले एकरूपता ल्याउन सकेको छैन ।
अहिले पूर्वएमालेका सङ्घतर्फका सांसदले मासिक १३ हजार लेबी बुझाउँदै आएका छन् । त्यस्तै पूर्वएमालेका मन्त्रीले मासिक १५ हजार रूपैर्याँ बुझाउँदै आएका छन् । पूर्वमाओवादीका सांसदले मासिक १२ हजार लेबी बुझाउँदै आएका छन् । मन्त्रीहरूले पनि मासिक १५ हजार बुझाउनुपर्ने नियम पूर्वमाओवादीले बनाएको थियो ।
नेकपाले अहिलेसम्म पार्टी सदस्यता शुल्क मासिक २५ र सङ्गठित सदस्यता शुल्क ५० रुपैयाँ तोकेको छ । तर तल्लो तहसम्म एकताले पूर्णता नपाउँदा यो रकम उठ्न भने सकेको छैन ।
त्यस्तै पार्टीको तर्फबाट प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद, केन्द्रीयतहको राजनीतिकनियुक्ति, मुख्यमन्त्री, मन्त्री, प्रदेश सांसद, प्रदेश तहको राजनीतिक नियुक्ति, विभिन्न तहका जनप्रतिनिधि र हरेक राजनीतिक नियुक्ति लिएका व्यक्तिले लेबी बुझाउनुपर्ने नेकपाको विधानमा छ ।
प्रतिनिधिसभातर्फ नेकपाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले भने यो विषयमा नेताहरूकोे निर्णय कुरेको बताए । ‘नेताहरूले लेबीमा एकरूपता ल्याउने र एकै ठाउँ जम्मा गर्ने निर्देशन दिनुभयो भने त्यसलाई समय लाग्दैन, गुरुङले भने, ‘हाम्रो तर्फबाट पहल भइरहेको छ । नेताहरूको निर्णय मात्रै कुरेका छाँै ।’
त्यस्तै नेकपाको धुम्बाराही पार्टी कार्यालयका कार्यालय प्रमुख कृष्णगोपाल श्रेष्ठका अनुसार अहिलेसम्म नेकपाको नाममा बैङ्क खाता खुलेको छैन । अहिले पनि पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादीकै नाममा खाता सञ्चालन भइरहेको छ ।
‘पूर्वएमालेका सांसद र मन्त्रीहरूले अहिलेसम्म लेबी रकम धुम्बाराही (पूर्वएमालेको पार्टी कार्यालय) मै बुझाउँदै आउनुभएको छ । अहिले पूर्वपार्टी अनुसार नै खाता सञ्चालन छन्, श्रेष्ठले भने, ‘पार्टी एकताले पूर्णता पाउँदै छ । अहिले जसरी लेबी बुझाए पनि त्यो रकम नेकपाकै सम्पत्ति हो । अब विस्तारै नेकपाकै नाममा खाता सञ्चालन हुन्छ ।’
पूर्वएमाले तर्फ प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा गरी १ सय ४८ सांसद छन् । त्यस्तै पूर्व माओवादीका प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा गरी ६६ जना सांसद रहेका छन् । अहिले नेकपाका प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा गरी २ सय १४ सांसद छन् ।
प्रदेशमा पनि अन्यौलता
नेकपाका प्रदेश सांसदले पनि सांसद भएबापत पार्टीलाई लेबीबापतको रकम बुझाउनुपर्ने नियम नेकपामा छ । पार्टी एकता हुनुपूर्व एमाले र माओवादीका सांसदले पार्टीले तोकेबमोजिमको रकम बुझाउनुपर्ने नियम थियो । तर कतिपय प्रदेशमा भने पूर्वपार्टीकै नाममा पनि सांसदले लेबी बुझाएका छैनन् भने केही प्रदेशका सांसदले पार्टीलाई लेबी रकम बुझाएका छन् ।
पार्टी एकता भइसकेपछि भने केही प्रदेशमा नेकपाकै नाममा सांसद, मन्त्री र मुख्यमन्त्रीले लेबी बुझाउँदै आएका छन् । मुख्यमन्त्री, मन्त्री र सभामुखले सांसदले बुझाउँदै आएको रकममा केही थप गरेर लेबी रकम बुझाउँदै आएका छन् । तर केही प्रदेशमा भने अन्यौलता कायमै छ । यस्तो छ सातै प्रदेशको अवस्था :
प्रदेश १– अन्यौलता
प्रदेश १ मा नेकपाका कुल ६६ सांसद छन्, जसमा पूर्वएमालेतर्फ ५१ र माओवादीका १६ सांसद छन् । पार्टी एकीकरण हुनुपूर्व माओवादीका सांसदले पार्टीलाई मासिक ५ हजार लेबी रकम बुझाउने गरेको छ । पूर्वएमालेका सांसदले भने अहिलेसम्म लेबी रकम नबुझाएको सांसद यशोदा अधिकारीले बताइन् । उनका अनुसार पार्टी एकतापछि प्रदेशमा सांसदहरूबाट कति रकम उठाउने भन्नेबारे छलफल नै भएको छैन ।
प्रदेश २– मासिक दस हजार
२ नम्बर प्रदेशमा नेकपाका कुला ३२ सांसद छन् । पूर्वएमालेतर्फ २१ र पूर्वमाओवादीका ११ सांसद छन् । सांसद दिलिप साहकाअनुसार मङ्सिर महिनाबाट नेकपाको प्रदेश कमिटीलाई मासिक दस हजार सांसदहरूले बुझाउने गरेका छन् । सांसद साहले भने ‘पहिला माओवादीको छुट्टै लेबी थियो । अहिले प्रदेश कमिटी बनिसकेपछि मङ्सिर महिनादेखि पार्टीलाई मासिक दस हजार बुझाउने भन्ने निर्णय भएको छ ।’
प्रदेश ३– मासिक तीन हजार लेबी
प्रदेश ३ मा नेकपाका कुल ८१ सांसद छन् । यो प्रदेश अन्य प्रदेशको हकमा लेबी रकममा व्यवस्थित देखिन्छ । नेकपाका नेता तथा प्रदेश सांसद अष्टलक्ष्मी शाक्यका अनुसार प्रदेश ३ मा साउनदेखिकै लेबी रकम उठाउने गरिएको छ । ‘पार्टी एकता हुनुअघि पूर्वएमालेका सांसदले तीन हजार बुझाउने गरेका थियौँ । पूर्वमाओवादीको भने अलि व्यवस्थित रहेनछ, उनले भनिन्, ‘तर अहिले हाम्रो प्रदेशमा नेकपाका सांसदले साउनदेखि यता मासिक ३ हजार बुझाउने निर्णय गरेका छौँ । त्यही अनुसार सबै सांसदहरूले प्रदेश कार्यालयमा लेबी रकम बुझाउँदै आउनुभएको छ ।’ राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कमा खाता खोली लेखा प्रणालीबाट नै आर्थिक कारोवार सुरु गरेको नेता शाक्यले बताइन् ।
गण्डकी प्रदेश– लेबी रकममा छलफल
गण्डकी प्रदेशमा नेकपाका कुल ३९ सांसद छन् । एमालेबाट २७ र माओवादीबाट १२ सांसद निर्वाचित भएका थिए । सांसद इन्द्रलाल सापकोटाका अनुसार लेबी रकम तोकिएको बताए ।
सापकोटाले भने, ‘लेबी रकमबारे निर्णय भएको छ भन्ने सुनेको छु । तर कति तोकेको छ भन्ने बारे ठ्याक्कै यकिन भएन । अहिलेसम्म हामीले प्रदेशलाई लेबी बुझाएका छैनौँ ।’
त्यस्तै सांसद दीपा रोकाले पनि लेबी रकम नबुझाएको बताइन् ।
प्रदेश ५– मासिक ६ हजार लेबी
प्रदेश ५ मा नेकपाका कुल ६१ सांसद छन् । यो प्रदेशमा नेकपाका सांसदले मासिक ६ हजार लेबी पार्टीलाई बुझाउँदै आएका छन् । सांसद दिनेश पन्थीले भने, ‘हामीले मासिक ६ हजार पार्टीलाई बुझाउने निर्णय भएको छ । त्यहीअनुसार सबै सांसदले बुझाइहनुभएको छ ।’
कर्णाली प्रदेश– केही समयअघि निर्णय भएको छ
कर्णाली प्रदेशमा नेकपाका कुल ३३ सांसद छन्, जसमा पूर्वएमालेबाट २० र माओवादीका १३ सांसद निर्वाचित भएका थिए । यो प्रदेशमा पुस महिनाबाट सांसदहरूले नेकपाको प्रदेश कार्यालयमा लेबी बुझाउने निर्णय भएको वीरबहादुर शाहीले बताए । ‘हाम्रो सुविधा ४५ हजार छ । यसबाट २० प्रतिशत पार्टीलाई बुझाउने निर्णय भएको छ । पुस महिनादेखि हामीले लेबी बुझाउने छौँ ।’
सुदूरपश्चिम प्रदेश– आठ हजार पाँच सय लेबी
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नेकपाका कुल ३९ सांसद छन् । पूर्वएमालेबाट २५ र माओवादीबाट १४ सांसद निर्वाचित भएका थिए । यो प्रदेशमा पार्टी एकता हुनुपूर्व दुवै पार्टीको छुट्टाछुट्टै लेबी रकम सांसदहरूले बुझाउँदै आएका थिए । सांसद अक्कलबहादुर रावलका अनुसार अहिले आठ हजार पाँच सय लेबी प्रदेश कार्यालयमा बुझाउने गरेका बताए । पूर्वएमालेले मासिक १० हजार बुझाउँदै आएको रहेछ । पूर्वमाओवादीले मासिक ६ हजार बुझाउँदै आएको थियो । पार्टी एकतापछि त्यसलाई समायोजन गरेर आठ अजार पाँच सय बुझाउँदै आएका छौँ ।’
संसदीय दलको कार्यालय पनि फरक छन्
नेकपाको संसदीय दलको कार्यालय अहिलेसम्म एकै ठाउँमा छैन । अझै पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादीको संसदीय कार्यालय छन् । संसद सचिवालय भवनको दाहिनेतर्फ पूर्वएमालेको संसदीय दलको कार्यालय छ । त्यहाँ पूर्वमाओवादीका सांसद जाँदैनन् । त्यहाँ पूर्वएमालेका सांसद, नेता र कार्यकर्ता मात्रै आवतजावत गर्ने कार्यालयमा कार्यरत एक कर्मचारीले बताए ।
त्यस्तै पूर्वमाओवादीको संसद् सचिवालयको दोस्रो भवन (भवन ख )को चौथो तलामा दलको कार्यालय छ । त्यहाँ पनि पूर्वएमालेका नेता, सांसद वा कार्यकर्ता कोही जाँदैनन् । पूर्वमाओवादीका नेता कार्यकर्ता मात्रै त्यहाँ पुग्ने गरेको त्यहाँ कार्यरत एक कर्मचारीले बताए ।
तर दुवै दलको कार्यालयमा बोर्ड भने नेकपाकै राखिएको छ । नेकपाका संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले अव छिट्टै दलको कार्यालय एकै ठाउँमा हुने बताए ।
‘अब छिट्टै पूर्वएमालेको संसदीय दलको कार्यालयमा नै सबै बस्ने प्रबन्ध मिलाउँदैछौँ । अहिले त्यहाँ नेम प्लेट राख्ने र कोठा तयार गर्ने काम भइरहेको छ, नेता नेम्वाङले भने, ‘प्रमुख सचेतक देव गुरुङ, राष्ट्रिय सभा संसदीय दलको नेता दीनानाथ शर्मा र राष्ट्रियसभातर्फका प्रमुख सचेतक खिमलाल भट्टराई बस्ने कोठा तयार हुँदैछ । अब एकै ठाउँबाट काम हुन्छ ।’