मुलुक विकास र चेतनाका हिसाबले सुस्त गतिमै किन नहोस् फड्को मार्ने अभियानमा भए पनि छाउपडीलगायतका अन्धविश्वासमा आधारित प्रथा भने झन्झन् मजबुत हुँदैछन् । आधुनिकताले प्राचीन संस्कारहरूलाई दमन गर्दै गएका यथार्थ धेरैतिर देखिन्छन् तर यस्ता प्रथा भने फस्टाइरहनु चिन्ताको विषय हो । त्यसैले त कहिले जंगली जीवजन्तुका कारण छाउपडी गोठमै महिनावारी भएका महिलाको मृत्यु हुने गरेको छ भने कतिपय अवस्थामा घाइते ज्यान लिएर बाँच्न विवश छन् । छाउ अर्थात् महिनावारी। पडी अर्थात् महिनावारी भएकी महिला । गोठ अर्थात् छाउ भएकी महिला बस्ने ठाउँ। यही तीन शब्दको संयोजन ‘छाउ पडी गोठ’ हरेक वर्ष सयौं महिलाका लागि काल बन्ने गरेको छ ।
छाउपडी प्रथा हजारौं महिलालाई चिन्तित तुल्याउने विषय बनेको छ भने धेरैका लागि चासो र ध्यानाकर्षणको सवाल बनेको छ । खासगरी सुदूरपश्चिम नेपालमा यो प्रथा व्याप्ते छ । स्थानीय स्तरमा यसअघि पनि यसको अन्त्यका लागि प्रयास नभएका होइनन् तर, यसपटक भने स्थानीय सरकार र प्रहरीले नै यसमा चासो राख्नु र त्यसैअनुसार आफ्ना कदम अगाडि बढाउनुलाई सकारात्मक रूपमा लिन सकिन्छ । वास्तवमा चेतना जगाउने तथा सल्लाहसुझावका सबै उपाय कामयावी नभएपछि स्थानीय तह र प्रहरीले बाध्य भएर चालेको यो कदम प्रशंसनीय छ । प्रहरीले र स्थानीय सरकारलेचालेको कदम सवै नागरिकले अनुसरण गर्नु आवश्यक छ । व्यवस्थापिकीय, कार्यपालिकीय र न्यायपालिकीय अधिकार अभ्यास गर्न पाएकै कारण स्थानीय तहलाई सरकार भनिएको हो ।
सिंहदरबार गाउँ पसेको तर्क पनि यसैमा आधारित छ ।
त्यसैले अधिकार नपाउँदा त पाएनन् तर,पाएको अधिकार पनि प्रयोग गर्न नसक्नु भने ‘माल पाएर पनि चाल नपाउनु’ उखानको पर्यायमात्र हो । देउता भएको ठाउँ वरिपरिबाट हिँड्न नहुने, पुरुषलाई छुन त के हेर्न पनि नहुने, गाईभैंसी बाँध्ने ठाउँमा समेत बस्न नहुने, देउताको मन्दिर भएका ठाउँमाथिको बाटोबाट हिँड्न नहुने, दूध खान नहुने र यी सबै गतिविधिबाट वञ्चित गराउनका लागि टाढा वा एकान्तको झुपडी, छाप्रो वा बेरबार गरिएको ‘गोठ’ मा बस्नुपर्ने जस्ता नियम यो प्रथाका संहिता हुन् । यस्ता जुन विशुद्ध अन्धविश्वासमा आधारित सामाजिक अपराधलाई मनैदेखि हटाएर सभ्य समाज निर्माण गर्न आवश्यक देखिन्छ ।
