नेपालको संविधानको धारा ५६ (१) ले संघ प्रदेश स्थानीय तह गरि ३ तहको राज्यको मूल संरचना रहने व्यबस्था गरेको छ । सोही धाराको उपधारा (४) र (५) ले स्थानीय तहतर्फ गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्लासभा रहने तथा सामाजिक संस्कृति संरक्षण, आर्थिक विकासका लागि विशेष, संरक्षित वा स्वायत्तक्षेत्र कायम गर्न सकिने व्यबस्था गरेको छ । कालिकोट जिल्लालाई पुर्नसंरचनामा रुपान्तत्रण गर्न स्थानीय तह पुर्नसंरचना प्राविधिक सहयोग समितिले जिल्ला स्तरमा निकै कदमहरु चालेको छ । जिल्लाका राजनितिक दल, नागरिक समाजलगायतका सरोकारवाला निकाय जिल्लाको पुर्नसंरचना कसरी बनाउने भन्नेमै अन्यौलमा छन् । स्थानीय तह पुर्नसंरचना प्राविधिक सहयोग समितिलाई जिल्लामा धेरैमा ५ वटा पालिका मात्र बनाउँ भनेर केन्द्रबाट निर्देशन गरेको छ । तर जिल्लाबासीले ५ मात्र हैन कम्तीमा ७ वटा पालिका हुनुपर्ने माग गरेका छन् । ३० वटा गाविस भएको जिल्लामा ९ वटा इलाका अहिले छन् । कालिकोट हिमाली जिल्ला त्यसैमा निकै भौगोलिक कठिनाइले दुःख खेप्नु परेको छ । त्यसैले सिंहदरबारमा नक्सा हेरेर बनाएको खाकाभन्दा पनि प्रत्यक्ष भूगोलको अध्ययन र अनुगमन गरेर मात्र गाउँपालिका र नगरपालिका बनाउनु उपयुक्त होला । सदियौँदेखि पछाडि परेको कर्णाली त्यसैमा देशकै कान्छो जिल्ला कालिकोटलाई स्थानीय तहको पुर्नसंरचना गर्दा जिल्लाका सबै क्षेत्रले विशेष ख्याल गर्न जरुरी छ । स्थानीय तह
पुर्नसंरचना प्राविधिक सहयोग समितिले पनि कालिकोटको परिवेशलाई मसिनो गरि अध्ययन गर्नु पर्ने हुन्छ । जिल्लामा स्थानीय तहको पुर्नसंरचना कसरी गर्ने के गर्दा उपयुक्त होला ? भनेर चौतर्फी सुझाव संकलन गरिरहेका बेला जिल्लाको भविष्य सुनौलो हुने गरि ध्यानदिनु पर्छ । राजनीतिक दल र नागरिक समाजले पनि आफ्नो व्यक्तिगत फाईदालाई नहेरी समग्र जिल्लावासीको स्वार्थलाई हेरेर स्थानीय तहको पुर्नसंरचनामा निश्पक्ष भुमिका निर्वाह गर्दा राम्रो होला । सबै दल नागरिक समाज र स्थानीय तह पुर्नसंरचना प्राविधिक सहयोग समितिले सदरमुकाममै बसेर गाउँपालिका र नगरपालिकाको नक्सांकन गर्नुभन्दा पनि जिल्लाका ३० वटै गाविसका स्थानीयको राय सल्लाह संकलन गर्न उपयुक्त देखिन्छ । पुर्नसंरचना जस्तो महत्वपुर्ण विषय जिल्लाबासीका लागि अवसर र चुनौती पनि हो । जिल्लाको भविष्य राम्रो गर्न अहिलेनै ध्यान नदिए कहिले दिने ? लोकतन्त्रमा जनतालाई नसोधी कागजमा मात्र बनाएको स्थानीय तहको पुर्नसंरचनाले भविष्यमा स्थानीयको आत्मियतालाई टाढा गराउँछ । भूगोल र नागरिकविचको सम्वन्ध पनि कम छैन । हालका गाविस एउटै तर, भूगोल नमिलेका पनि छन् । त्यस्ता गाविसलाई के गर्ने भनेर दुईचार जनाले निर्णय गर्न सकिदैन । किनकी स्थानीयले वर्षौदेखि सम्बन्ध जाड्दै आएको संस्कार,लेनदेनलाई आत्मियताकासाथ भूगोललाई माया गरेको हुन्छ । बिकट जिल्ला कालिकोट त्यसैभित्र पनि बिकट क्षेत्रहरु छन् । जिल्लाको पलाता क्षेत्र भूगोल र उत्पादनका हिसावले निकै समस्यामा छ । त्यस्ता क्षेत्रलाई सुगम र सरल सेवाको पहुँचमा नराखेमा स्थानीयका लागि राम्रो हुँदैन । हालका ३० वटा गाविसलाई टुक्राएर गाउँपालिका र नगरपालिकामा जाँदा सेवा र पहुँचको सरलता हुन्छ भन्ने आशा बोकेका नागरकिलाई सबै क्षेत्रबाट पहल गरेमा भविष्यमा केही राहत हुने पक्का छ । ५ वटा पालिका बनाउनु पर्छ भनेर आएको निर्देशन कालिकोटको भूगोलले नै अस्वीकार गरिसकेको छ । भौगोलिक विकटतालाई मध्यनजर गरेर मात्र स्थानीय तहको पुर्नसंरचना प्राविधिक सहयोग समितिले केन्द्रमा जिल्लावासीको मागलाई पेश गर्नुपर्छ । संघियताको आधार भनेको पुर्नसंरचना हो । बिगतमा रोग भोग र गरिबिले पछि परेका कर्णाली र कालिकोटबासीलाई विकास र सरल सेवाको लागि पुर्नसंरचनामा विषेश ध्यान दिनुपर्छ । पुर्नसंरचना निर्माणसगैँ कर्णाली र कालिकोटको विकासको संम्भावनालाई ख्याल गरेर अव समृद्धिको बाटोमा लाग्नुपर्छ । जल, जंगल, जडिवुटी र जलस्रोतको धनी कालिकोट स्थानीय निकायको पुर्नसंरचनामा बदलिदै गर्दा भविष्य उज्यालो र सुनौलो हुने गरि समयमै विचार पु¥याउनु पर्ने हुन्छ ।
पुर्नसंरचनामा सबैले ध्यान देउ
४ माघ २०७३, मंगलवार ०४:०७