सुशासन राज्यको सुन्दर गहना हो । राज्यले जनताका लागि गर्ने काम या प्रदान गर्ने सेवा वा राज्यको व्यवहार सुलभ, पारदर्शी, कानुनसम्मत र भेदभावरहित हुनुपर्छ भन्नु नै सुशासन हो । यसलाई असल शासन पनि भन्ने गरिन्छ । यो सन् १९९० को दशकपछि प्रयोगमा ल्याइएको समसामयिक अवधारणा हो । सन् १९८९ मा विश्व बैंकले अफ्रिकी सहारा क्षेत्रमा रहेका विपन्न देशको उत्थान कसरी गर्न सकिन्छ भनेर अध्ययन सुरू गर्यो । अध्ययनपश्चात् विश्व बैंकले ती देशमा कमजोर प्रशासनका कारणले विकास र उन्नति हुन नसकेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि सुशासनको नयाँ अवधारणा विकसित भएको मानिन्छ ।
सुशासनका सर्वमान्य मान्यता तथा तत्वमा राजनीतिक स्थिरता, स्वतन्त्र न्यायपालिका, विधिको शासन, पारदर्शिता, जनमुखी प्रशासन, जवाफदेहिता, इमानदारी, मानवअधिकारको प्रत्याभूति, सदाचारिता, विकेन्द्रीकरण, विकासमा जनसहभागिता, शक्तिको न्यायोचित प्रयोग आदि पर्छन् । त्यस्तै संयुक्त राष्ट्र संघको प्रकाशन मानवअधिकार रक्षाका लागि सुशासनको अभ्यासमा सुशासनलाई सेवाप्रदायकका रुपमा, लोकतान्त्रिक संस्थाका रुपमा, मानवअधिकार र विकास अधिकारका रुपमा, कानुनी शासनका रुपमा तथा भ्रष्टाचारविरुद्धमा प्रस्ट पार्ने प्रयास गरिएको छ ।
सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन २०६४ को प्रस्तावनामा मुलुकको सार्वजनिक प्रशासनलाई जनमुखी, जवाफदेही, पारदर्शी, समावेशी तथा जनसहभागितामूलक बनाई त्यसको प्रतिफल सर्वसाधारणलाई उपलब्ध गराउन, कानुनको शासन, भ्रष्टाचारमुक्त र चुस्त प्रशासन, विकेन्द्रीकरण, आर्थिक अनुशासन तथा सार्वजनिक कार्य र स्रोतको कुशल व्यवस्थापनजस्ता असल शासनका आधारभूत मान्यतालाई आत्मसात् गरी सर्वसाधारणले पाउनुपर्ने सेवा छिटो, छरितो तथा कम खर्चिलो ढंगबाट पाउने अवस्था सिर्जना गर्न, सुशासन पाउने नागरिकको अधिकारलाई व्यवहारमा उतारी कार्यान्वयनमा ल्याउन र प्रशासन संयन्त्रलाई सेवाप्रदायक संयन्त्र तथा सहजकर्ताका रुपमा रुपान्तरण गरी मुलुकमा सुशासनको प्रत्याभूति दिने सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गर्न आवश्यक भएको भनी उल्लेख छ । तर, कर्णालीका अधिकांश स्थानीय तहमा खरिद ऐन समेत कार्यन्वयन गरिएको छैन । स्थानीय तहको मनपरीले नागरिकलाई निराशा छाएको छ । सुशासन र पारदर्शीता नभएसम्म कुनै पनि क्षेत्रको विकास र समृद्धि नहुने भएकाले यसको कार्यन्वयन गर्न जरुरी छ ।
