चित्रसिंह गाउँले – संविधान घोषणा पश्चातको नेपाल मा ७ वटा प्रदेश तह कार्यान्वयनमा अाउन थालेका छन।यसअघि विधमान संरचनामा ५ विकास क्षेत्र र १४ अञ्चलनै कार्यान्वयनमा थिए।विगतको भौगोलिक विभाजन अनुसारको प्रशासनिक विभाजनमा सवैभन्दा हेपिएको र कमजोर वनाईएको अञ्चल बन्यो कर्णाली।विकास क्षेत्रका दृष्टिकोणले मध्यपश्चिम पनि अन्य क्षेत्र भन्दा पछि रहन वाध्य भयो।सिंगो कर्णाली अञ्चल पछि पर्नुको असर मध्यपश्चिममा नै पर्यो।
अाजको कर्णालीमा ५५ प्रतिशत भन्दा बढी जनसंख्या निरक्षर,देशका गरीब ५ जिल्ला मध्य दुई जिल्ला कर्णालीभित्रै,५ वर्ष मुनिका वालवालिका मध्य अाधा भन्दा बढी कुपोषित,अाधा जनसंख्या भन्दा धेरै नागरिकको जिविकानै असुरक्षित,४० वर्ष भन्दा बढी बाँच्न कठिन यस्तै स्थिति छ।महिलाको अवस्था दयनीय,घरपरिवार मा अाधुनिक सुविधा देख्नै नपाइनु,सार्वजनिक निकायका सेवा सुविधा प्रभावहीन हुनु जस्ता विषय अाजको कर्णालीसँग प्रत्यक्ष गाँसिएका छन।विश्व एक्काइसौं शताब्दीमा हिंडेको विषय अाजको कर्णालीलाई महसुस छैन।
क्रान्ति,परिवर्तन र जनयुद्धमा कति गुमायो कर्णालीले त्योभन्दा पाउने विषय भनेको उदाहरणीय केहीपनि भएनन।देशमा अहिले अाएर समृद्धिको वहस चलेको छ।दलाल पुँजीवादको अन्त्य गर्दै राष्ट्रिय पुँजीको विकास हुँदै समाजवाद निर्माण तत्कालै सम्भव छ भन्ने जस्ता तर्कपनि मजवुत रुपमा अघिसारिएको देखिन्छ।साँच्चिकै देशमा सामन्तवाद समाप्त नै छ।पुँजीवादको विकासका भैरहेकै छ।तर देशभित्रै रहेको कर्णाली अहिलेसम्म पनि सामन्ती व्यवस्थाभित्रै छकि भन्ने तथ्यांकहरुले सावित गरेका छन।
कर्णालीमा अाजपनि सामन्तवाद वलिऐ अवस्थामा छ।राजतन्त्र हटेर लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अाएपनि कर्णालीका जनताको अागँनमा लोकतन्त्रको अनुभुति छैन।नयाँ व्यवस्थाको राज्यलेपनि कर्णालीप्रति व्यवास्ता गर्न पुग्यो।कर्णालीवासीको अात्मविश्वास घटायो र नयाँ पुस्तालाई समेत अात्मकेन्द्रित राजनीति गर्न उत्प्रेरित गर्यो।व्यवस्था जस्तोसुकै नामका अाएपनि जनताका लागि अाउने रहेनछन् भन्ने अनुभव गरायो।जवसम्म राज्यको नीति तय गर्ने र कार्यान्वयन गर्नेहरुका चिन्तन र व्यवहारमा सुधार अाउदैन त्योभन्दा अघि व्यवस्था परिवर्तनको प्रभाव जनता अनि विकट वस्तिमा नपर्ने सुनिश्चित भयो।
२०६२/०६३ को शान्तिपूर्ण जनक्रान्ति पछि पनि मुलुकमा धेरै सरकार बने,माननीय, मंत्री र नेता हजारौं भए तर कर्णालीले मात्र केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको एकताकाको सरकारले केही गर्छहोला भन्ने सोच्न पाएको थियो।त्यसको प्रतिफल अाम नागरिकमा व्यापक मात्रामा नपुग्दै सरकार परिवर्तन भयो। हालै गएको चुनावमा पनि कर्णालीका नेताले अवको कर्णालीलाई पाँच वर्षको अवधिमा भिन्नै क्षेत्रमा परिवर्तन गराउनेछौ भनेर वाचाका साथ निर्वाचन जितेका छन।यसअघिका जनप्रतिनिधि जित्दासम्म मात्र कर्णालीका हुने गरेका थिए।यस पटकका परिक्षणमै रहेका छन।राजनीतिलाई वुझेर राजनीतिमा लागेका र समाजको हितको लक्ष्यसाथ राजनीतिमा लागेका व्यक्तिको अभाव पहिले भन्दा अचेल झन बढ्न थालेको छ।नानपाराको व्यापारी,रत्नपार्कको चटके,पशुपतिको महन्त र हाम्रा समाजसेवी राजनेतामा फरक देख्न पाईएन।
कर्णालीका केही जनता चुनाव अाउन पाए उम्मेदवारवाट पैसा हात लाग्दो र दुई छाक अानन्द सँग टर्दो हो भन्ने दयनीय स्थितिमा छन।मतदान अघिका एकदुई दिन मात्र अानन्दका र सम्मानका दिन हुन्छन् उनीहरुका। घरटोलै पिच्छे डिउटी पाएका हुन्छन जिम्मेवार दलका कार्यकर्ता बाट।चुनाव सकिना साथ दलले र उम्मेदवारी ले भुल्ने गर्छन चुनाव अघिका दिन र हेप्छन जनतालाई ।अाफ्नो व्यक्तिगत चाहना पूरा गर्न अर्को चुनावलाई समेत गल्ला भर्ने खेलमा लाग्छन। कर्णाली निकै कमजोर छ भन्ने स्पष्टै थाह पाएका नेतानै केवल राम्रो खाना र नास्ताका लागि कर्णाली वाट प्लेन र चढेर अघिल्लो प्लेनमा सुर्खेत/नेपालगन्ज अनि पछिल्लोमा कर्णाली फिर्ता हुने मजवुत अार्थिक हैसियतमा छन।
अहिलेका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले जनतालाई गौण वनाउन थालिसकेको अवस्था छ।प्रदेश र प्रतिनिधि सभाका जनप्रतिनिधि जनतालाई कहिले भुल्ने भन्ने निश्चित छैन।५/६ महिनामै जनता र निर्वाचित गर्न टिकट समेत दिने पार्टीको अवमूल्यन गर्न थालेअनुसार स्थानीय तहको भोटले धेरै समयलाई काम गरेन।प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको भोटको हालतपनि त्यही हुने हो।जनता र जनअपेक्षा भुलेर अात्मकेन्द्रित राजनीतिमा लाग्नेहरुको संख्या घट्नु भन्दा बढ्दै गरेको छ।पुँजीको विकास गर्दै समाजवादमा प्रवेशको नीतिलाई जसरी पनि पैसाको पछि हिड्न पर्ने भन्न खोजेको जस्तै भएको छ।
स्थानीय तहमा कर्णालीवाट निर्वाचित कुनै एक जनप्रतिनिधिको तर्फवाट कुनै एउटा यो उदाहरणीय कार्य भयो भन्ने सुन्न पाईएन।यही गति र मति रहिरहेमा कर्णाली क्षेत्रको विकता र अभाव सित्तिमा पर जाने छैन।हाल कर्णालीका वस्तिहरुको मुख्य समस्या यातायात हो भन्दै जनप्रतिनिधि भएका नेता र कार्यकर्ताले सडक निर्माणका लागि प्राथमिकता दिएका छन।त्यसका लागि जनप्रतिनिधि नै डोजर खरिदमा सरिक छन।गाउँ तथा नगरपालिका को सामा खरिद देखि अौषधी र कृषि सामाग्री समेत खरिदका लागि जनप्रतिनिधिको संलग्नता र निकै कमजोरी भएका कुरा सुन्न पढ्न पाईन्छ।उपभोक्ता समितिमा अात्मकेन्द्रित हुँदै राम्रा नभई हाम्रा रोज्ने चलन बढ्यो।
चुनावमा राम्रा नभई हाम्रा रोज्ने चलनले कतिपय गलत नेता र कार्यकर्ताले मात्र ठाउँ अोगट्न पुगे।मौका छोप्न जानेका र पल्केकाहरुले वडातह देखि प्रदेश र केन्द्र हुँदै राष्ट्रियसभा सम्म पकट विस्तार गरे।मौका र अवसर नछोप्ने ईमानदार नेता कार्यकर्ता लिउ,राडीपाखी,मह,घिउ,ओखर अनि कतै जुम्ली स्याउका ….को वोतलभित्र त हुँदैन अवसर भन्ने चिज भनेर अवसर छोप्नेहरुको पिछा र निगरानीमा छन।अाजको कर्णालीको यथार्थ अनुसारको जीवन शैली भएका नेता र कार्यकर्ता जो सिंगो कर्णाली र कर्णालीवासीको मुहार वदल्न चाहन्छन तिनिहरुलाई अायातित जीवनशैलीमा रमाउने नेता/कार्यकर्ताको हस्तक्षेप रहने भयो ।
अाजको कर्णालीले खोजेका अावश्यकताहरु ओझेलमा पर्ने खतरा बढ्यो । यी र यस्ता विषयलाई अात्मसाथ गर्दै कर्णालीको विकास र समृद्धिका लागि सवैले नयाँ ढंगले अघि बढ्न अावश्यक छ।अात्मकेन्द्रित राजनीति गरेर व्यक्तिगत स्वार्थमा लाग्दै अाफु बन्ने तर अाफ्नो गाउँ ठाउँ विगार्ने विषयमा कसैको पनि चासो बढ्नु भएन।अाजको कर्णालीले सोभान शाही राजा रहिआएको समयसम्म सिंजा राज्य वखतको कर्णालीको अधिपत्यपनि स्मरण गरेको छ र त्यसपछिका दुर्दशा ताजै छन।अाफ्नो शाषण कालको उज्यालो विगत र चुनौतीपूर्ण वर्तमानको समिक्षा सहित सुनौलो भविष्यको चित्र कोरिरहेको छ कर्णाली।राजनीतिनै सवै नीतिहरुको प्रधान भएकाले हालसम्मको सवै विषयको जवाफदेही मुख्यत राजनीतिक दलले नै लिन पर्छ।दलहरुभित्र पनि मुख्य दल र यिनको नेतृत्वमा रहदै अाएकाहरु कर्णाली क्षेत्र पछि पर्नुको कारक हुन।
अहिलेको अवस्थामा कर्णालीलाई समृद्धिको वाटोमा चाँडोभन्दा चाँडो अघि दौडाउन जरुरी छ।यसका लागि राजनीतिक नेतृत्व मा रहेका सवै तहका सवै पार्टीका कार्यकर्ताले अाफुमा सुशासन र अरुमा पनि सुशासन तथा जवाफदेहीताको लागि मुख्य भुमिका निर्वाह गर्नु पर्दछ।स्थानीय सरकार,प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकार तीनवटै सरकारका वजेट,नीति तथा कार्यक्रम लाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न सके कर्णालीले छिट्टै काँचुली फेर्नेमा सुनिश्चितता छ।सडक पुर्वाधार विकासको गतिमा तिव्रता दिउ,हाइड्रो योजनाहरु केवल खोला नदिनाला उछिन्नेमा मात्र सिमित रहन नदिउ,भुगोल र प्रकृतिको एकदमै सदुपयोग गरौं।युवाशक्तिलाई कसरी अाफ्नै क्षेत्रमा काममा लगाउन सकिन्छ भन्ने उपायहरूमा जोड दिन अावश्यक छ।
कर्णालीको स्रोतलाई भैरहेको दोहन अन्त्य गराउन चनाखो वन्ने बेला अाएको छ।दर्जनौं पर्यटकीय स्थल,कृषिका लागि झनै उपयुक्त र प्रयाप्त क्षेत्र रहेको कर्णालीलाई अहिले अरुको भरमा रहने अवस्थावाट पछि अाएर अन्य क्षेत्रले कर्णालीवाट सहयोग को अपेक्षा राख्ने स्थिति सिर्जना गर्न सकिने प्रयाप्त अाधारहरु रहेका छन।छिमेकी देश र हाम्रै देशभित्रका कतिपय जिल्लामा कर्णाली क्षेत्रमा हाल स्याल भुक्ने गरिरहेका डाँडापाखाहरु मा पर्यटकको घुइँचो देख्न पाइन्छ।
कर्णालीको जलस्रोत सिंगै देशको जलस्रोतको अाधा हिस्सा अोगट्न सक्नेजति छ।यसको उत्पादन सँगै जलविद्युत योजनामा कर्णालीवासीको सेयर सुनिश्चितता पनि यस क्षेत्रको समृद्धिको मुख्य अाधार हो।यहाँका स्रोतलाई पनि अाफ्ना व्यक्तिगत स्वार्थ केन्द्रीकृत गर्ने विषयवाट हामीले निगरानी राख्नु पर्ने भएको छ।राज्यको तर्फबाट कमजोर क्षेत्रलाई अन्य क्षेत्र सरह नहुँदा सम्म कमजोर क्षेत्रलाई विशेष सहुलियत सहित सहयोग भैरहने व्यवस्था ईमानदार साथ लागू गरिन सकेको छैन।यसको प्रभाव तल्लो तहसम्म अाएर वलियोले सुविधा पाइरहने र कमजोर कमजोर रहिरहदै कहिलेपनि अाफुअघिका लाई भेटाउन नपाउने स्थितिले बढवा पाउने कार्य भैरहेको छ।राज्यको नीति वनाउनेहरु नै अात्मकेन्द्रित नीति बनाउने ती नीति जनताले लडेर ल्याएको परिवर्तन सुहाउदा नहुनुको असर सवै ठाउँमा परेको स्थितिमा अवका नीति निर्माण र लागू गर्ने विषय परिवर्तन र युगलाई अात्मसाथ गरेका हुन अावश्यक छ। लेखक नेकपा(एमाले)कालिकोटका सचिव हुनुहुन्छ।
