काठमाडौं – मुलुकमा संघीयता लागु भएको ३ बर्ष पछि बहुप्रतिक्षित कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया शुरु भएको छ । सरकारले स्वीकृत गरि पठाएको कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५ लाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण गरे सँगै कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया शुरु भएको हो । राष्ट्रपतिले सो अध्यादेश आइबतार प्रमाणीकरण गर्नुभएको हो ।
अध्यादेश लागु भए सँगै निजामती तर्फका ८९ हजार, स्थानीय तहका १५ हजार र अन्य संगठित संस्थाका २ हजार गरि करिव १ लाख६ हजार कर्मचारीहरुलाई समायोजन प्रक्रियामा सामेल गराउने गरि कार्य प्रारम्भ गरिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलका सचिव दिनेश कुमार थपलियाले जानकारी दिए । अव कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया शुरु भयो , सबै जना समायोजनको लागि तयारी अवस्थामा वस्दा हुन्छ । ’सचिव थपलियाले भने ।, सचिब थपलियाकाअनुसार अब देशभरका तिनवटै तहको संगठन संरचना र दरवन्दिको अन्तिम टुंगो लगाइने छ ।
त्यसपछि सफ्टवेयर मार्फत सबै कर्मचारीको विवरण वेभसाइटमा सार्वजनिक गरि समायोजन प्रक्रियामा सामेल हुन आव्हान गरिने सचिव थपलियाले बताए । सबैजना समायोजनमा सामेल हुनुपर्छ र समायोजन प्रणाली र सफ्टवेयरले गर्नेछ । ’सचिव थपलियाले भने । यी प्रक्रियाहरु सोमबार देखि नै थालिने सचिव थपलियाको जानकारी दिए । समायोजन अध्यादेश अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहमा रहने सबै पदहरुलाई तहगत रुपमा मिलान गरिने छ ।
मुख्य वुदाहरु
– खटिएको ठाउमा २१ दिन भित्र नपुग्ने कर्मचारी वर्खास्त पर्न सक्ने
–प्रदेशका प्रमुख सचिव र मन्त्रालयका सचिव संघीय निजामती सेवाको पद हुने
–प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने कर्मचारीहरु को ग्रेड वृत्ति, तह मिलानमा योग्यता अनुसार बढुवा
–समायोजन हुने सबैको सेवा सुविधाको सुनिश्चितता हुने
–देशभरका सबै कर्मचारीको विवरण लिएर सार्वजनिक गरिने
–प्रदेश र स्थानीय तहमा जानेलाइ प्रोत्साहन सुविधा दिइने
–संघमा श्रेणिगत रुपमा तथा प््रदेश र स्थानीयमा तहगत रुपमा समायोजन हुने
तहगत रुपमा कर्मचारी समायोजन गर्दा निश्चित योग्यता पुगेकालाई एक तह बढुवा गरिने छ तर स्वतह बढुवा भने हुने छैन् । प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएर जानेलाई निश्चित प्रतिशतमा वृत्ति विकासको अवसर सुनिश्चित गरिएको छ । यसैगरि ग्रेड वृद्धिको व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐन नवन्दा सम्म समायोजन हुने सबै कर्मचारी केन्द्रिय निजामती सेवा ऐन अनुसार नै सञ्चालन हुने छन् । प्रदेश निजामती र स्थानीय सेवा ऐन बनेपछि भने कर्मचारीहरु ती ऐन अनुसार नै सञ्चालित हुने व्यवस्था समायोजन अध्यादेशमा गरिएको छ ।
अन्तर सेवा तथा खुला प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन पाउने छन् । सबै कर्मचारीले अहिले पाइरहेको सेवा सुविधालाई सुनिश्चित गर्दै प्रोत्साहन स्वरुप केहि नया व्यवस्था समेत गरिने मन्त्रालयका सचिव थपलियाले जानकारी दिए ।