काठमाडौं- इन्धन भण्डारणका लागि जग्गा खरिद प्रक्रियामा करोडौं रुपैयाँको ‘कमिसन खेल’ सुरु भएको छ। सरकारी स्वामित्वको नेपाल आयल निगमले सातै प्रदेशमा इन्धन भण्डारणस्थल बनाउन जग्गा खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको सांसदले आरोप लगाएका छन्। सरकारी जग्गा लिने पहलै नगरी ‘सेटिङ मिलाएर’ निजी जग्गा खरिद गरेर करोडौं रुपैयाँको चलखेल गरेको निगममाथि आरोप छ।
निगमले झापाको चारआली, सर्लाही, चितवन, धादिङ, रुपन्देही, तनहुँ र धनगढीमा पेट्रोलियम पदार्थ (डिजेल, पेट्रोल) को भण्डारण बनाउन करिब ५ अर्ब रुपैयाँको जग्गा खरिद गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ। तराईका जिल्लामा २० बिघा र पहाडमा करिब २ सय रोपनीका दरले जग्गा खरिद गर्न निगमले बोलपत्र आह्वान गरेको छ। सो जग्गा खरिदमा व्यापारीसँगको मिलोमतोमा जग्गाको बजार भाउभन्दा धेरै मूल्य हाल्न लगाई कमिसन लिन लागेका हुन्। जग्गा खरिद प्रस्ताव आह्वान गर्दा योजनाबद्ध ढंगले व्यापारीसँग सेटिङ मिलाएर काम अघि बढाएको आरोप छ। अधिकारीले पहिले नै हेरेर सोही जग्गाको लोकेसन मिल्ने गरी टेन्डर खोलेको निगममाथि आरोप छ।
यसमा निगमका उच्च अधिकारी र आपूर्ति मन्त्रीको समेत संलग्नता भएको एक सांसदले बताए। ‘जग्गा दलालसँग करोडौं रुपैयाँ कमिसन लिएर निगमले किन्ने जग्गाको लोकेसन फाइनल गरेर टेन्डर आह्वान गरिएको छ’, ती सांसदले भने, ‘यसमा निगमका उच्च कर्मचारी र आपूर्ति मन्त्रीको समेत संलग्नता छ।’ अमलेखन्जमा पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारणस्थल बनाउन सरकारी वन अतिक्रमण गर्ने तयारी भइरहेको अवस्थामा अन्य क्षेत्रमा एकैपटक निजी क्षेत्रको जग्गा किन्न लाग्नुले कमिसनले प्रभावित पारेको प्रस्ट हुने ती सांसदले जनाए।
हाल करिब ७१ हजार किलोलिटर भण्डारण क्षमताले अपुग भएपछि सरकारको निर्देशनमा निगमले तीन महिनालाई पुग्ने गरी भण्डारणस्थल बनाउने निर्णय गरेको थियो। निगमको नयाँ योजनाअनुसार पेट्रोल अलिहेको क्षमतामा १ लाख २९ हजार ८ सय १६ किलोलिटर बढाएर १ लाख ३५ हजार किलोलिटर पुर्याउने, डिजल ४२ हजार ४ सय किलोलिटरमा ३ लाख ६२ हजार ६ सय थपेर ४ लाख ५ हजार किलोलिटर पुर्याउने योजना छ।
सरकारी स्वामित्वको निगमले सरकारी जग्गा लिन कुनै पहल नगरी निजी जग्गा खरिदका लागि बोलपत्र आह्वान गरेपछि ‘कमिसन चक्कर’ रोक्न माग गरेका छन्। नागरिक न्युजबाट
