काठमाडौं -बजेट कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको भन्दै व्यापक नीतिगत सुधार गरेको सरकार चालू आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा पनि खर्च बढाउन भने असफल हुने देखिएको छ । आर्थिक वर्ष सकिन दुई महिना मात्र बाँकी हुँदा ५९ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च भएको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार यस अवधिमा चालू खर्च ७० प्रतिशत भइसकेको छ भने पुँजीगत खर्च भने ४० प्रतिशत मात्र भएको छ ।
वित्तीय व्यवस्थातर्फको बजेट खर्च ३८ प्रतिशत छ । सरकारले यस वर्ष १२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ । १० महिनामा ७ खर्ब ५६ अर्ब ३६ करोड बजेट खर्च गरेको सरकारले अब दुई महिना बाँकी रहेको अवस्थामा ५ खर्ब २२ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । जुन व्यावहारिक रूपमा सम्भव छैन । यस हिसाबले हालसम्म सरकारले दैनिक १ अर्ब ५० करोड बजेट खर्च गरेको छ । अबका दुई महिनामा दैनिक ८ खर्ब ५७ अर्ब खर्च गर्नुपर्नेछ ।
अघिल्लो आवमा कुल ७८.५१ प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो । त्यसमध्ये पुँजीगत खर्च ६५.५२ प्रतिशत मात्र थियो । चालू खर्च ८३.६५ प्रतिशत थियो भने वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च ८५.८३ प्रतिशत थियो ।
बजेटको मध्यावधिक समीक्षाले चालू आवको अन्त्यसम्म १० खर्ब ८२ अर्ब ९९ करोड बजेट खर्च हुने अनुमान गरेको छ । त्यसमध्ये चालूतर्फ ७ खर्ब ३८ अर्ब ९४ करोड, पुँजीगततर्फ २ खर्ब ३४ अर्ब ६२ करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ९ अर्ब ४२ करोड खर्च हुने अनुमान अर्थ मन्त्रालयको छ । हालसम्मको बजेट खर्च मध्यावधिक समीक्षामार्फत संशोधित अनुमानको भने करिब ७० प्रतिशत हो ।
फेरि पनि दोहोरिँदै छ असारे विकास
तथ्यांकअनुसार चालू खर्च सन्तोषजनक अवस्थामा छ । तर, पुँजीगततर्फ भने आगामी दुई महिनामा ६० प्रतिशत रकम खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसकारण चालू आवमा पनि असारे विकास मोडल नै दोहोरिनेछ । नेपालमा बजेट सक्नका लागि जेठ र असारमा धमाधम काम हुँदा कामको गुणस्तर र प्रभावकारितामा प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।
किन भइरहेको छैन पुँजीगत खर्च ?
पूर्वअर्थसचिव शान्तराज सुवेदी नेपालमा पुँजीगत खर्च हुन नसक्नुको वास्तविक कारण पत्ता लगाउन ठूलै अनुसन्धानको आवश्यकता देख्छन् । ‘अर्थ मन्त्रालयबाट पुँजीगत खर्च कसरी बढाउन सकिन्छ भनेर हरसम्भव प्रयास भएको छ,’ उनले भने, ‘तर, त्यसले नतिजा देखिएन । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार स्रोत यकिन नभईकनै बजेट विनियोजन गर्ने, कार्यान्वयनको पूर्वतयारीविना नै बजेट माग्ने र विनियोजन गर्ने प्रवृत्तिले समस्या निम्त्याएको हो । ठेक्कापट्टाको काम ढिला सुरु गर्ने, परियोजनामा अख्तियारी ढिला पठाउने, काम सम्पन्न भएकोमा पनि भुक्तानी ढिलो गर्ने प्रवृत्तिले पुँजीगत खर्च कम हुने गरेको हो ।
स्रोत नपुगेपछि २ खर्ब घटाइएको थियो बजेटको आकार
चालू आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण गर्दा १ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ अघिल्लो आवबाट बचत भएर आउने अनुमान गरिएको थियो । तर, त्यसो नभई उल्टै ४८ अर्ब ६१ करोड बजेट घाटा भएको छ । त्यस्तै, बहुपक्षीय दाताबाट प्राप्त हुने भनिएको ३३ अर्ब रुपैयाँ बजेटरी सपोर्टसमेत प्राप्त नभएको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । यसरी यो वर्ष कुल बजेटको १४ दशमलव ४१ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब ८४ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ स्रोत अभाव भएको मन्त्रालयको भनाइ छ । त्यसो हुँदा मध्यावधिक समीक्षामार्फत बजेटको आकार पनि करिब २ खर्ब रुपैयाँ घटाएर १० खर्ब ८२ अर्ब ९९ करोडमा सीमित गरिएको थियो ।
स्थानीय र प्रदेशमा गएको बजेटले चालू खर्च प्रतिशत बढी
चालू आवमा सरकारले स्थानीय तथा प्रदेशमा पठाएको बजेटले संघीय बजेटमा चालूतर्फको खर्च प्रतिशत बढाएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । यस वर्ष केन्द्रबाट प्रदेशमा २ खर्ब २५ अर्ब र प्रदेशमा ७ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ अनुदानका रूपमा विनियोजन भएको थियो । यो रकम हस्तान्तरण भइसकेको छ । यो रकम हस्तान्तरण हुनेबित्तिकै संघीय बजेट खर्च भएको मानिन्छ । नयाँ पत्रिकाबाट
