सुर्खेत– कर्णाली प्रदेश सरकारले स्वीकृत गरेको जनप्रतिनिधिको पारिश्रमिक सम्वन्धी ऐनको मस्यौदा संसदबाट पारित भए मासिक तीन करोड बढी रकम खर्च हुने देखिएको छ। प्राप्त विवरणमा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखलाई ४० हजार, उपप्रमुखलाई ३५ हजार, सदस्यहरुलाई १५ हजार रुपियाँ पारिश्रमिक निर्धारण गरिएको छ। यस्तै नगरपालिकाका मेयरलाई ३५ हजार, उपप्रमुखलाई ३० हजार, वडा अध्यक्षलाई २० हजार, कार्यपालिका सदस्यलाई नौ हजार र सभा सदस्यलाई सात हजार रुपियाँ पारिश्रमिक तोकिएको छ।
गाउँपालिकाका अध्यक्षलाई ३१ हजार, उपाध्यक्षलाई २६ हजार, वडा अध्यक्षलाई १८ हजार, कार्यपालिकाका सदस्यलाई आठ हजार र सभा सदस्यलाई छ हजार रुपियाँ पारिश्रमिक दिने ऐनको मस्यौदामा उल्लेख छ। कर्णाली प्रदेशमा १० जिल्ला, २५ नगरपालिका र ५४ गाउँपालिका छन्। ७९ स्थानीय तहमा छ सय ९७ वडा छन् । मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको मस्यौदा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले संसदमा दर्ता गरिसकेको छ।
