काठमाडाैं : कहीं नभएका र कहिल्यै नदेखिएका, अरुतिर कतै नहुने अचम्महरु यो देशमा एकपछि अर्को गर्दै देखिन थालेका छन् । एउटा त छँदैथियो, एउटै चुनाव दुईवटा प्रधानमन्त्रीले गराउने । अर्को थपियो, एउटै चुनावमा दुईथरि मापदण्ड र मतदाता तोक्ने ।
यस्तो काम दुनियाँमा कहीं भएको छैन । हुने सम्भावना पनि छैन । भयो कस्तो भने एउटा चरणको मतपरिणाम सुनेर सुतेका मान्छेले बिहान उठ्दा आफ्नो मतदाता नामावली अर्कैतिर त भोट दिउँला भनी मन बनाएका उम्मेदवार अर्कैतिर, यसले पटक पटक बाटो बिराउँदै गएर कार्यपालिका कमजोर बन्ने र अदालत अनपेक्षित हावी हुने स्थितिलाई बढावा दिँदैछ ।
कार्यपालिकालाई खबरदारी गर्ने नाममा न्यायपालिका स्वेच्छाचारी बन्ने त्रास पनि बढ्दो छ । दोस्रो चरणको चुनाव नहुने सम्भावना त झन् प्राविधिक रुपले समेत उच्च भएर गएको छ । यदि देउवा आवेगमा आएनन् भने प्रचण्ड जेठ ३१ अगाडि नफेरिने स्थिति पनि विकसित भएको देखिँदैछ । संविधानतः सिमांकन हेरफेर र संख्या बृद्धि एकपटक उच्चस्तरीय आयोग बनाएर त्यसको सिफारिशमा मात्र हुनसक्छ ।
यस्तो आयोगले ७४४ वटासम्म स्थानीय तह बनाउन सरकारलाई सिफारिश गरेकै हो । त्यहीअनुरुप निर्णय भएर पहिलो चरणको चुनाव भइसक्यो । संविधानअनुसार सरकारले आफ्नो तजबिजी अधिकार प्रयोग गरेर संख्या थप र सिमांकन हेरफेर गर्न पाउँदैन । त्यसको बाटो नभएको होइन, छन् जस्तै कानुन बनाएर, संसदको म्याण्डेट लिएर र दुइवटा सरोकारवाला क्षेत्रका जनताको समर्थन लिएर अर्थात् अनुमोदन गराएर । तर, यहाँ त केन्द्रीय सरकारले मनखुसी गर्दैछ जुन आफैंमा संघीयतासम्बन्धी आधारभूत मान्यताविपपरित पनि हो ।
३ जना मन्त्रीको सिफारिशमा सरकारलाई यसो गर्ने त अधिकार छ, नत कानुनी आधार नै । यो सबले प्रतिपक्षीसँग द्वन्द्व बढाउने र यो विषयले अदालतमा प्रवेश पाउने सम्भावना धेरै छ । प्रतिपक्षले यसलाई ठूलो मुद्दा बनाउँदा चुनावै स्थगित हुने खतरा त झन् टड्कारो छ । स्थानीय तह ७४४ वटासम्म बनाउन सिफारिश गर्ने आयोगका अध्यक्ष बालनान्द शर्मा भन्छन्– ‘के भयो, भयो । नमिल्दो कुरा भयो ।’ चुनाव गराउने जिम्मेवारी पाएका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त एपी यादव भन्छन्, ‘मतदाता सूचि र परिचयपत्रलाई यो निर्णयले प्रभाव पार्छ । मतपत्र फिल्डमा पुगिसकयो, अब त्यसलाई के गर्ने ? अप्ठ्यारो छ ।’ हुन पनि ज–जसको जे–जे जिम्मा हो उसले आफ्नो भूमिका र अडानमा नटिक्दा यस्तो विडम्बना देखिँदैछ । निर्वाचन आयोग संवैधानिक अंग हो तर ऊ आफ्नो अडान राख्नै नसक्ने । त्यसो त यही सरकारले लोकमान र सुशीला कार्कीविरुद्ध महाअभियोग लगाएर तर्साएकोले आतंक सबैतिर छ ।
कोही खुट्टा टेक्न र आफ्नो निर्णयमा दृढ भएर उभिने हिम्मत गर्दैनन् । निर्वाचन आयोग पनि त्यही हालतमा रहेको स्पष्ट देखियो । महाअभियोगको भूतले नतर्साएको भए ठाडै सक्दिन भन्न निर्वाचन आयोगले किन सकेन ? यहाँ ३४ जिल्लामा एउटा मापदण्डुसार चुनाव भइसक्यो अब एक महिना नबित्दै अर्को चरणमा बेग्लै मापदण्ड (जनसंख्या र भूगोलको आधारमा तोक्दा) तोक्दा मान्य हुन सक्दैन भनेर निर्वाचन आयोग किन बोल्न सक्दैन ? जनसंख्याकै कुला गर्न हो भने पहिलो चरणमा निर्वाचन सम्पन्न भएको ३ नम्बर प्रदेशमा २ नम्बर को भन्दा बढी जनसंख्या छ ।
अब त्यही आधारमा मतदान गरिसकेका जनतामाथि विभेद भएन ? त्यसमाथि स्थानीय विकासमन्त्रीको हैसियतमा यो संख्या बढाउने कामको अगुवाई गर्ने विजय गच्छदारले प्रमुख प्रतिपक्षसँग सल्लाह नगरी म रिपोर्ट पेश गर्दिन भनेर एमाले नेताहरुलाई बचन दिएको स्रोत बताउँछ तर आयो के भने सोद्ध्रै सोधिएन । खोज्दै खोजिएन । ल, मधेसीहरुको चित्त बुझाउन, चुनावको वातावरण बनाउन यसो गरिएको हो भने पनि प्रमुख प्रतिपक्षलाई सोध्नु, छलफल गर्नु पथ्र्यो । जनअास्थाबाट
