काठमाडौं-प्रदेश सरकार गठन भएपछि पहिलो पटक अन्तरप्रदेश समन्वय परिषदको बैठक सिंहदरबार काठमाडौंमा सुरु भएको छ। बैठकमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहका बीचमा भइरहेको पछिल्लो समन्वय र वर्तमान अवस्थाका बारेमा छलफल हुनेछ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, संघका सबै मन्त्रीहरु, प्रदेशका सबै मुख्यमन्त्री, प्रदेशका प्रमुख सचिव, केन्द्रका मुख्य सचिव, केन्द्रका सचिव, महालेखा निरिक्षक लगायतको सहभागिता छ। प्रदेशमा भएका समस्याका बारेमा मुख्यमन्त्रीहरूले जानकारी गराएपछि प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ।
बैठकमा कानून निर्माण, कर्मचारी समायोजन लगायतका साझा समस्याहरुका बारेमा छलफल हुने प्रदेश १ मा मुख्यमन्त्री शेरधन राईले बताए । उनले कानूनसँग सम्बन्धित एजेण्डा सबै प्रदेशको साझा भएकाले प्रदेशलाई नै कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा तुरुन्त दिनुपर्यो भन्ने सातै प्रदेशको साझा एजेण्डा भएको बताए। त्यसैगरी सुरक्षा, प्रहरी प्रशासन लगायतका साझा एजेण्डाहरुले बैठकमा प्रवेश पाउने बताइएको छ ।