काठमाडौं । नेपालमै पहिलोपटक दूरसञ्चार फ्रिक्वेन्सीलाई मोल बढाबढ (अक्सन) गरेर बिक्री गरिने भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा प्रचलित यो पद्धतिलाई नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पहिलोपटक अबलम्बन गर्न लागेको हो ।
अहिलेसम्म नेपालमा ‘फस्र्ट कम फस्र्ट प्रायोरिटी’ अर्थात पहिले आउनेले नै प्राथमिकता पाउने आधारमा फ्रिक्वेन्सी दिने गरिएको थियो । अब भने सेवाप्रदायक संस्था (अपरेटर) हरुलाई सँगै राखेर सबैभन्दा बढी मूल्य कबोल गर्नेलाई फि्रक्वेन्सी बेचिने भएको दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता मिनप्रसाद अर्यालले बताए ।
यसअघि संसदीय समितिले पनि फ्रिक्वेन्सी वितरण गर्दा अक्सन गर्न निर्देशन दिएको थियो । अक्सनको आधारभूत मूल्य पारित गर्न सञ्चार मनत्रीको अध्यक्षमा रहेको फ्रिक्वेन्सी निर्धारण समितिमा पठाइएको छ ।
अब वितरण हुने ७ सय र २६ सय मेगाहर्ज ब्याण्डमा फ्रिक्वेन्सी लिन चाहानेले अक्सनमा भाग लिनुपर्नेछ र अन्य अपरेटरको भन्दा धेरै रकम खचिर्नुपर्नेछ । ७ सय ब्याण्डका लागि प्रति मेगाहर्ज १ करोड ३५ लाख रुपैयाँबाट मोल बढाबढ हुनेछ ।
२६ सय मेगाहर्जको ब्याण्डका लागि भने प्रति मेगाहर्ज ५५ लाख रुपैयाँभन्दा माथिको कबोल हुनेछ । प्रतिस्पर्धामा माध्यममाट फ्रिक्वेन्सी दिँदा त्यो उपयोगी हुने विश्वास प्राधिकरणको छ । अहिले बढी फ्रिक्वेन्सी लिएपनि राजश्वमा केही सेवा प्रदायकको योगदान न्युन छ ।
त्यसैले सेवा प्रदायकलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन फ्रिक्वेन्सी पनि प्रतिस्पर्धा नै गरेर बिक्री गर्न लागिएको प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झाले बताए । अक्सन गर्न लागिएका दुई फि्रक्वेन्सी फोर-जी इन्टरनेटका लागि उपयोगी हुनेछन् ।
यसमा आधारभूत टेलिफोन सेवाप्रदायक र मोबाइल सेवा प्रदायकले पनि भाग लिन पाउनेछन् । दूरसञ्चार प्राधिकरणले बनाएको अक्सन कार्यबिधिअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा आएका कम्पनीेले अधिकतम् मूल्य दिए उनीहरुलाई मोबाइल सेवाको युनिफाइड लाइसेन्स पनि दिइने छ ।
दुबै ब्याण्डमा निश्चित फि्रक्वेन्सी प्याकेज नेपाल टेलिकमलाई न्युनतम् मूल्यभन्दा बढी रहने गरी विभिन्न शर्त राखेर दिने ब्यवस्था पनि गरिएको हो । अन्यको हकमा अक्सन गर्दा ‘शिल्ड’ मा आधारित भइ तीन चरण्मा बोल बकोल गरिने प्रवक्ता अर्यालले बताए ।
