बाजुरा–सरकारका तीन जना मन्त्रीको टोलीले नेपाली सेनाले निर्माण जिम्मा लिएको कर्णाली करिडोरको स्थलगत अनुगमन तथा निरीक्षण गरेका छन्। निर्माण अवस्था र कामको गति बारे भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रमेश लेखक, रक्षा मन्त्री बालकृष्ण खाँड र गरिबी निवारण तथा सहकारी मन्त्री हृदयराम थानीले स्थलगत अनुगमन तथा निरीक्षण गरेका हुन् ।
स्थानीय प्रशासनलाई कुनै जानकारी नदिई आकश्मिक अनुगमन गरिएको बताइएको छ। स्थानीय प्रशासन र प्रहरीले अनुगमन टोली बाजुरा पुगेपछि मात्र जानकारी पाएको थियो।
नेपाली सेनाको एम आइ १७ हेलिकप्टरबाट इलाका प्रहरी कार्यालय कुण्डामा झरेको टोलीले करिब ३० मिनेट अनुगमन गरेर फर्किएको थियो । अनुगमनमा स्थानीयको पनि कमै मात्र सहभागिता रहेको स्थानीय धर्मराज पाध्यायले बताए। मुगु सदरमुकाम गमगढीदेखि चीनको तिब्बतसँग जोड्ने गमगढी—नाक्चेलाग्ना सडकखण्डको अवोलकनको अवसर पारेर टोली पुगेको बताइएको छ ।
सरकारका उच्चद पदस्थ अधिकारी आउँदा स्थानीय प्रहरी प्रशासनलाई जानकारी गराउनु पर्ने प्रावधान भएपनि मन्त्रीको टोलीले त्यसको वास्ता नै गरेको देखिएन । कालिकोटको खुलालुदेखि हुम्लाको सदरमुकाम सिमीकोटसम्म कुल १ सय ९६ दशमलव ३ सय ४७ किमि लामो कर्णाली करिडोर ५ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी नेपाली सेनाले जिम्मा लिएको छ ।
कर्णाली राजमार्ग सुर्खेत–जुम्ला सडक निर्माणमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले दुई वर्षभित्र जुम्ला सडक पुर्याउने घोषणा गरेपनि हतारमा काम गर्दा सडक केही साँघुरो भएको जनाउँदै सेनाले कडा चट्टान भएको भिरमा पनि ६ मिटर सडक चौडा बनाउने बाचा गरेको छ ।
कालिकोटको खुलालुदेखि बाजुराको लैफुसम्म ४०, लैफुदेखि हुम्ला सीमानासम्म ४३ र हुम्ला खण्डमा १ सय १३ दशमलव ३ सय ४७ किमि सडक निर्माणका लागि सरदर प्रतिकिमि ७० लाख लागत पर्ने सेनाले बताएको छ । कालिकोटको खुलालुदेखि बाजुराको अर्थुंगेचौरसम्म ६८ किमि सडक यही आर्थिक वर्षभित्र नेपाली सेनाले ट्रयाक ओपन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । नागरिक न्युजबाट
