काठमाडौ: संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारलाई दिँदै आएको समर्थन फिर्ता लिएको छ ।मोर्चाका नेताहरूको सोमबार राति बसेको बैठकले दाहाल नेतृत्वमा साउन १९ गते गठित सरकारलाई दिँदै आएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो । यस सम्बन्धमा मंगलबार प्रधानमन्त्रीसँग औपचारिक भेट गरी लिखित पत्रसहित जानकारी गराउने मोर्चाले जनाएको छ ।
संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले सोमबार दिउँसो सप्तरीको राजविराजमा भएको घटनाको समीक्षा गर्दै त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवार एमाले भएको निर्णय गरेको छ । राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीका प्रवक्ता केशव झाले अन्नपूर्णसँग भने, ‘हामीले सात महिनाअघि दाहाल सरकारलाई दिएको समर्थन मंगलबारबाट फिर्ता लिने भएका छौं ।’ मोर्चाले सरकारलाई दिँदै आएको समर्थन फिर्ता लिएको जानकारी व्यवस्थापिका संसद्का सभामुख ओनसरी घर्तीमगरलाई पनि दिने भएको छ । मोर्चामा अहिले संघीय समाजवादी फोरम नेपाल, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, सद्भावना पार्टी, तराई मधेस सद्भावना पार्टी, राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टी, फोरम गणतान्त्रिक र सद्भावना पार्टी छन् ।
मोर्चाले सप्तरीमा भएको घटनामा चारजनाको निधन र दर्जनौं मधेसी गम्भीर घाइते भएकोमा मंगलबार र बुधबार दुई दिन तराई बन्दको घोषणासमेत गरेको छ । मोर्चाले सञ्जय मेहता, दिगम्बर यादव, पिताम्बरलाल मण्डल र आनन्द साहको हत्या र दर्जनौं घाइते भएकोमा दुःख व्यक्त गरेको छ । सरकारको यस्तो अलोकतान्त्रिक र गैरजिम्मेवारी कार्यप्रति मोर्चाले खेद व्यक्त गरेको छ ।
एमालेका केही शीर्ष नेताले मधेस र मधेसीविरुद्ध निरन्तर रूपमा रूखो व्यवहार गरेको, मधेसी समुदायलाई अपमानित गरेको र होच्याउने, भड्काउने तथा उत्तेजक अभिव्यक्ति दिँदै आएको भन्दै मोर्चाले सोमबारको घटना त्यसैको परिणाम भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
स्थगन होइन, फिर्ता लिनुहोस्: सरकार
राजविराजमा तनाव बढेसँगै सोमबारै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई टेलिफोनमार्फत मेची–महाकाली अभियान तत्काल फिर्ता लिँदै राष्ट्रिय एकता, सहमति र सहकार्यमा आउन आग्रह गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीको आग्रहलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै ओलीले एमालेले राष्ट्र र जनताप्रति जिम्मेवारीका साथ निर्णय गर्ने जानकारी दिएका थिए । ओली र दाहालबीचको वार्तापछि बसेको एमाले स्थायी समिति बैठकले तीन दिनका लागि अभियान स्थगित गर्ने निर्णय गरेको छ । अन्नपुर्णबाट
