काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले ‘नेकपा’ एकता बदर गर्दै पुर्नस्थापित गरिदिएको एमालेलाई नेताहरु ‘नयाँ एमाले’ भन्ने गर्छन् । माओवादी केन्द्रबाट रामबहादुर थापा बादल लगायतका नेताहरुको समूह पार्टीमा मिसिएकाले यसलाई ‘नयाँ एमाले’ का रुपमा बुझ्नुपर्ने तर्क अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले समेत दिने गरेका छन्। अब उनीहरुले भन्ने गरेको नयाँ एमालेले विधान संसोधनमार्फत कानूनी र राजनीतिक बैधता पाउने छ । सोमबारको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा प्रस्ताव गरिएको विधान संशोधन मस्यौदाअनुसार अब एमालेको सांगठनिक स्वरुपमा व्यापक बदलाव आउने छ ।
निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गर्दै अध्यक्ष मात्रै निर्वाचित गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । विधान संशोधन समितिले अध्यक्ष र महासचिव मात्रै निर्वाचित गर्नुपर्ने भनि गरेको प्रस्तावलाई केन्द्रीय कमिटीले परिमार्जन गर्दै अध्यक्ष मात्रै निर्वाचित हुने प्रस्ताव गरेको हो ।
महाधिवेशनबाट अध्यक्ष र केन्द्रीय कमिटी निर्वाचित हुने तथा बाँकी पदाधिकारीहरु केन्द्रीय कमिटीले छनोट गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै व्यवस्था प्रदेश र स्थानीय कमिटीमा पनि लागू हुने छ । यसले अबको एमालेमा अध्यक्षलाई शक्तिशाली बनाउने छ ।
यसअघि एमालेले नवौं महाधिवशेनबाट अध्यक्षसहित सबै पदाधिकारी निर्वाचित हुने प्रणाली अंगिकार गरेको थियो । त्यसबाट जो पनि पदाधिकारीमा निर्वाचित हुनसक्थे । अब पदाधिकारी पनि अध्यक्ष अनुकूल नै निर्वाचित हुने छन् । जसले अध्यक्ष जित्छ, स्वभाविक रुपमा केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरु पनि उसकै प्यानलबाट धेरै आउने भएकाले पदाधिकारी पनि त्यसैअनुसार निर्वाचित हुनेछन् ।