नेपालको राजनीतिक इतिहासले भन्छ– नेपालमा भए/गरेका सबै राजनीतिक उपलब्धि बामपन्थी र उदारवादी प्रजातान्त्रिक शक्तिहरूको संयुक्त संघर्षका प्रतिफल हुन् । नेपालमा न समाजवादी बामपन्थी धारले भनेजस्तो परिवर्तन भएको छ, न त उदारवादी प्रजातान्त्रिक धारले भनेजस्तो भएको छ ।
यथार्थ के हो भने, नेपालमा यी दुवै धारको सहभागिता, सहकार्य र सक्रियतामा गरिएका आन्दोलनका उपलब्धि नै संविधानमा समेटिएका छन् । अहिलेसम्म नेपालमा भएका सबै आन्दोलनहरूको आधारस्तम्भ २००७ सालकै क्रान्ति थियो भन्दा हुन्छ । जसको जगमा २०४६ को जनआन्दोलन र २०६२–६३ सालको जनक्रान्ति सफल भएको हो । यी सबै आन्दोलनको परिणाम देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था सम्भव भई अहिले देशमा संघीय प्रणाली छ । तीनै तहमा सरकार छन् अथवा नेपाली जनताले संघीय प्रणालीको भरपूर उपभोग गरिरहेका छन् ।
विगतको एकात्मक शासन प्रणालीको भन्दा सयौँ गुणा बढी राज्यको स्रोत साधनमा नागरिकको पहुँच विस्तार भएको छ । राज्यका तीनैवटा तहमा जनताले चुनेर पठाएका जनप्रतिनिधिहरू छन् । साथै, जनताको सुखदु:खमा जनप्रतिनिधिहरूले सहभागिता जनाउने कोसिस गरिराखेका छन् । समग्रमा, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाले विगतका व्यवस्थाभन्दा नागरिकलाई धेरै अधिकारसम्पन्न बनाएको छ । संघीय प्रणाली विगतका शासन प्रणालीभन्दा धेरै व्यवस्थित र नागरिकमैत्री भए पनि यसको समीक्षा गर्दै समयानुकूल प्रभावकारी बनाउन थप बहस गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
संघीयता राजनीतिक विषय हो अथवा यो एक वैकल्पिक शासन प्रणाली हो । जुन लिखित संविधानवादमा आधारित हुन्छ र कानुनी आधार नै संघीयताको आन्तरिक विशेषता हो । तर, यो निर्विकल्प र लोकतन्त्रको पर्याय भने होइन । संघीयता जीवन प्रणालीको वैकल्पिक रूप भएकाले यसको प्रयोग नागरिकको हितमा कुशलतापूर्वक हुन सक्यो भने नागरिकले अथाह शक्ति र ऊर्जा प्राप्त गर्छन् । त्यो शक्ति र ऊर्जाको प्रयोगले देश सम्मृद्ध बन्छ र नागरिक सुखी बन्छन् ।
नेपालको सन्दर्भमा संघीयता ठीक हो कि होइन भन्ने सवालमा संघीयता ठीक मात्र होइन, यो नेपालका निम्ति अनिवार्य नै हो । जसले गर्दा वर्षौंदेखिको विभेद, उत्पीडन र साधनको असन्तुलित वितरण समाप्त भएको छ । राज्य सञ्चालनमा सबै वर्ग, जात, समूह तथा समुदायको सहभागिता सुनिश्चितासहित राज्य र नागरिकबीचको दूरी पनि हटेको छ । साथै, नेपाली जनता सार्वभौम र शक्तिसम्पन्न नागरिकमा रुपान्तरण भएका छन् ।
विश्वमा दुई दर्जनभन्दा बढी देशले संघीय प्रणालीको अभ्यास गरिराखेका छन् र तिनीहरू सबैको आफ्नै मोडेल छ । अमेरिकाको आफ्नो मोडेल छ, भारत, रुस, क्यानडा, नाइजेरिया, ब्राजिलदेखि स्विट्जरल्याण्ड, जर्मनी, मलेसियाका आ–आफ्नै मोडल छन् । कुनै देशले प्रयोग गरेका संघीयताका केही विशेषता कुनै देशसँग केही मिल्छन्, केही विल्कुल मिल्दैन । कुनै देशले आर्थिक संघीयतालाई प्राथमिकता दिएका छन, कुनै देशले सहकारितामा आधारित र लोकतान्त्रिक संघीय प्रणालीलाई प्राथमिकता दिएका छन् । कुनै देशहरूले संघीयताका सबै विशेषता प्रयोग गरी सन्तुलन कायम गरेको पनि पाइएको छ ।
कतिपय देशहरू जस्तै; क्यामरुन, युगाण्डा, माली र इन्डोनेसिया एकपटक संघीय प्रणाली अपनाई पुनः एकात्मक प्रणालीमा फर्किएका पनि छन् । त्यस्तै, सोभियत संघ, युगोस्लाभिया र चेकोस्लोभाकियाजस्ता देशहरूका निम्ति संघीयता नै अफापसिद्ध भयो र विघटनको चपेटामा पुगेको इतिहास साक्षी छ । त्यसैले संघीय प्रणाली अपनाउँदा कुनै देशले अपनाइराखेको त्यही प्रणाली अपनाउनुपर्छ भन्ने छैन । देशको वस्तुस्थितिअनुसार नागरिकले धान्न सक्ने नागरिकमैत्री संघीय प्रणालीको विकास गर्न जरुरी हुन्छ । देशको मौलिकतामा आधारित संघीय प्रणालीले मात्र नागरिकका गुनासाहरू सम्बोधन गर्न सक्छ, विगतका विभेद, अन्याय, अत्याचार र उत्पीडनका घाउमा मलमपट्टी गर्न सक्छ ।
संघीयता भनेकै आर्थिक र राजनीतिक अधिकारको बाँडफाँट गर्ने एक प्रकारको शाासन प्रणाली हो । त्यसैले संघीयताका स्वरुप र अधिकार बाँडफाँटको व्यवस्थापनका एउटै मोडेल सबै ठाउँमा हुनुपर्छ भन्ने छैन । किनकि संघीयता साध्य होइन, यो त एक साधन हो । नेपालको सन्दर्भमा अहिले हामीले प्रयोग गरिराखेकोे संघीय प्रणालीको स्वरुप र तहका बारेमा बहस गर्न वाञ्छनीय देखिएको छ । शिलापत्रबाट
शाही नेकपा एमाले कालिकाेटका अध्यक्ष हुन् ।
