कालिकोट – कर्णाली प्रदेश सरकारले आफन्तका जुगा हेरेर वितरण गरेका अधिकांस योजना दुरुपयोग भएका छन् । प्रदेश सरकारले सेटिङ्गमा गत आर्थिक वर्षमा वितरण गरेका योजनामा व्यापक दुरुपयोग भएका हुन् । घरेलु, कृषि ज्ञान केन्द्रलगायतका कार्यालयबाट संचालित योजनामा खुल्यआम दुरुपयोग भएका छन् । जिल्ला घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति कालिकोटले असार मसान्तमा बाँडेको अनुदानका योजनामा व्यापक दुरुपयोग भएको खुलासा भएको हो ।
कर्णाली प्रदेश सरकारको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयद्वारा १८ असारमा मात्र अख्तियारी प्राप्त युवा तथा दलित लक्षित विशेष अनुदानमा व्यापक रूपमा दुरुपयोग भएको हो । जिल्लामा रहेका विपन्न उद्यमीहरूलाई विभिन्न औजार तथा सामग्री खरिद गन अख्तियारी दिएको ९२ लाख ८८ हजार बजेटमा घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिद्वारा १६ जना उद्यमी छनोट भए । छनोट गरिएका उद्यमीबाट केही प्रतिशत रकम सामान कम ल्याएको भन्दै घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिका खरिदार र कार्यालय प्रमुखको मिलेमोतोमा खेमराज उपाध्यायले नगदमा फिर्ता लिए ।
घरेलुको अनुदान लिएका चन्द्र फर्निचर उद्योग र लुवारकोट कृषि औजार उद्योगबाट घरेलुका खरिदार उपाध्यायले १० प्रतिशत रकम लिएको उनले आफैं स्वीकार गरेका छन् । खरिदार उपाध्यायले आफूले चन्द्र फर्निचर उद्योगबाट ७ लाख रुपैयाँ १० प्रतिशत अर्थात् ७० हजार र लुवारकोट कृषि औजार उद्योगबाट ५० हजार रकम लिएको पनि स्वीकार गरेका छन् । योजनाका उपभोक्ता समितिले आफूहरूवाट १० प्रतिशत रकम मागेको गुनासो आएपछि पत्रकारको टोलीले कार्यालयमा गई साधेपछि उनले स्वीकार गरेका हुन् । कार्यालयका खरिदार खेमप्रसाद उपाध्यायले आफूले घुस नभएर उनीहरूले ल्याउनुपर्ने सामान कम ल्याएकाले पछि फिर्ता गर्ने भनेर नगद रुपैयाँ लिएको बताए । असार मसान्तको बेला रकम आएको हुँदा उनीहरूलाई दिनुपर्ने सबै रकम चेकमा दिइयो । पछि नगदमा आफूले लिएको उपाध्यायले बताए ।
घरेलुबाटै अनुदान लिएका कर्णाली जडीबुटी प्रशोधन उद्योगका अध्यक्ष अजबहादुर गिरीले आफूलाई लेखा खर्च आवश्यक पर्छ भनी कुरा गरे पनि नदिएको बताए । उनले भने, ‘घरेलुका कर्मचारीले अनुदानको रकम लिँदा सामान्य लेखा खर्च आवश्यक पर्छ भनेका थिए । पछि भुक्तानी लिँदा म काठमाडांै गएँ । अरूले नै मेरो खातामा रकम जम्मा गरिदिए । मैले उनीहरूलाई दिइनँ ।’ घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिका प्रमुख आइती चौधरीले आफूहरूले गलत नियतले रकम नलिएको दाबी गरिन् ।
घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिद्वारा नरहरिनाथ गाउँपालिकाका चन्द्रसूर्य गार्मेन्ट उद्योगलाई १४ लाख ४० हजार, बिरजल कृषि औजार आरन उद्योगलाई ३ लाख ८० हजार, सुन्दर टोल भैंसी पालन फार्मलाई ३ लाख ८० हजार, बडिमालिका जडीबुटी चिया उद्योगलाई ४ लाख ८० हजार, रास्कोटका दिनेश फर्निचर उद्योगलाई ३ लाख ८० हजार, समीर ढाका उद्योगलाई ३ लाख ८० हजार, विपिन ग्रिल फर्निचर उद्योगलाई ७ लाख ६८ हजार, खाँडाचक्र नगरपालिकाका रूपादेवी कृषि औजार आरन उद्योगलाई ३ लाख ८० हजार, पूजा एन्ड जीवन फर्निचर उद्योगलाई ३ लाख ८० हजार, कर्णाली एग्रो फुड प्रोडक्टलाई ४ लाख ८० हजार, कर्णाली जडीबुटी प्रसोधन उद्योगलाई ४ लाख ८० हजार, एस बी नुडल्स एन्ड सस उद्योगलाई ८ लाख ६४ हजार, चन्द्र फर्निचर उद्योगलाई ७ लाख ६८ हजार, लुवारकोट कृषि औजार उद्योगलाई ४ लाख ८० हजार, शान्नित्रिवेणी गाँउपालिकाका निशान फर्निचर उद्योगलाई ४ लाख ८० हजार र पचालझरना गाउँपालिकाका रघुजन ढाका उद्योगलाई ७ लाख ६८ हजार अनुदान बाँडिएको छ ।
घरेलुले अधिकांश नेकपाका नेताहरूलाई अनुदान बाँडेको छ । कालिकोटमा रहेर राजनीतिक रूपमा आफ्नो पकड बनाएका नेकपाका जिल्ला नेतालाई अनुदान बाँडिएको छ । पहँुचको आधारमा योजना बाँडफाँट गरेको भन्दै वास्तविक उद्यमीले विरोध गरेका छन् ।
