कर्णाली प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेका योजना के जुगा हेरेरै विनियोजन गरिएको हो त ? हैन भने, आर्थिक वर्ष सकिएको वेला किन आउँछन अशुभ समाचार ? समृद्ध कर्णाली र सुखारी कर्णालीवासी भनेको नारा त खुबै सदुपयोग भएछ नी ? कर्णाली प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेका अधिकांस योजनाहरु जुगा हेर्दै दिदै गरेको त विहानीको घाम जस्तै प्रस्ट छ । यो चाला प्रदेश सरकारले कहिलेसम्म गर्ने हो ? जनशक्ती अभावले काम गर्न सकिएन भनेर पन्छिएको सरकार यसरी कमजोर बन्दै गएको छ । कर्णालीका दशवटै जिल्लामा संचालित योजनाहरुमा पारदर्शिता छैन ।
कमजोर अनुगमन र आफन्त र आसेपासेलाई सम्वोधन गरिएका योजनाको चौतर्फी आलोचना भईरहेको छ । प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको जिल्ला कालिकोटमा त झनै विजोग अवस्था छ । सरकारले आफै विचौलिया तयार बनाएर योजना वितरण गर्नु उचित होइन । कालिकोटमा वितरण गरिएका योजनामा व्यापक आर्थिक दुरुपयोग हँुदा सरकारले नै साथ दिनु भनेको के हो ? हैन भने खै त कार्बाही ? विकास र समृद्धिको यात्रामा लागेको कर्णाली प्रदेशले यसरी खाडलमा डुब्ने र डुबाउने काम गरे कर्णालीको भविश्य माथिनै खेलवाट गरेको हुनेछ ।
यहि गति र मतिले अगाडी बढ्ने हो भने, समृद्ध कर्णाली र सुखारी कर्णालीको सन्देश मुलुक भर नै छाउने पक्का हो त ? हिजोका दिनमा कर्णालीमा बजेटको अभाव र केन्द्र सरकारले हेर्ने नजरमा फरक भनेर भनिएको थियो । तर, संघियताको संरचानाले भरिएपछि बजेट पनि त फालाफाल हुँदा समयमा काम नसक्नु र आर्थिक पारदर्शिता नहुनुले कर्णालीको विकास हुन सकेको छैन । विगतको तुलनामा विकासले कर्णाली केही रुपमा बदलिय पनि पुर्णरुपमा बदलिएको छैन ।
कर्मचारी, मन्त्री र उपभोक्ताको सेटिङ्गमा विनियोजन गरिएका योजनामा पारदर्शिताको खाँचो रहेको छ । रोक, भोक, अशिक्षा, गरिबी र अभावले चिनिएको कर्णालीको मुहार फेर्न यस्ता व्यबहारले सम्भव देखिदैन । स्रोत र साधन हुँदाहुँदै फेरी पनि विगतको शैलीले योजना वितरण हुँदा सरकारलाई जनताको प्र्रश्न खडा भएको छ । गाउँका उपभोक्तादेखि प्रदेशका मन्त्रालयसम्मको अपवित्र गठबन्दन र सेटिङ्ग च्यात्न् उचित होला । जनताको आवश्यकता भन्दा पनि नेता कार्यकर्ता, कर्मचारी र विचौलियाको सेटिङ्ग भत्काउनु नै राम्रो हुने देखिन्छ । यसरी विचौलियको चंगुलमा कर्णाली प्रदेश सरकार फस्यो भने, के समृद्ध कर्णाली र सुखारी कर्णालीवासीको सपना पुरा होला त ? सरकारले गरेको कमजोरी समयमै सुधार गर्न जरुरी देखिन्छ ।
