रमेश रावल –
पुसको द्रोश्रो हप्ता कालिकोटका स्थानीय विकास अधिकारी प्रदीपराज अधिकारीले एकै बिहान आफ्नो कार्यकक्षमा पत्रकारलाई चिया खान निम्तो गरे । चिया पिउँदै गर्दा उनले एउटा कुरा फ्याट भनिहालेँ ‘दुर्गममा विकास योजनाको अख्तियारी चिठ्ठी कहिलेकाही आर्थिक बर्ष सकिएपछि मात्र आउँछ ।’ उनको यो कुरा सुनेपछि पंक्तिकारलाई एउटा प्रश्न गर्न मन लागिहाल्यो ‘कारण के हो ?’ उनको उत्तर निकै घतलाग्दो थियो ‘फोन गरेको सुनेको इमेल गरेको कतै छापिएको आधार काम गर्न मिल्दैन् ?’ हुन पनि हो विकास निर्माणको योजनाका आधिकारीताका आवश्यक कानुनी रुपमा बैध मानिएको साधन आवश्यक रहन्छ । फोन गरेको सुनेको इमेल गरेको कतै छापिएको आधार विकास निर्माण जस्तो काम अगाडी बढाउन मिलेन् । त्यसको लागि अख्तियारी चिठ्ठीको आवश्यकता पर्छ नै ।
नेपालमा इमेल इन्टरनेट भने सुनेको आधारमा विकासे योजनाको काम गर्ने कानुनी मान्यता र ब्यवस्था छैन् । अख्तियारीका लागि कागजपत्र र आधिकारीक चिठठी पत्रको नै आवश्यकता पर्छ । काठमाडौंको सिंहदरवारमा रहेका मन्त्रालयको अख्तियारीको चिठ्ठी कर्णाली र दुर्गम क्षेत्रमा चिठठी हुलाकमार्फत आउन ३ महिनासम्म लाग्ने गर्दछ । राजमार्गले छोएको कालिकोटमा हुलाकमार्फत चिठ्ठी पत्र आउन ३ महिना समय लाग्छ भने सडक संजाल नछोएको हुम्ला, डोल्पा र मुगु जिल्लामा विकास निर्माणको काम गर्ने विकासे मन्त्रालय र विभागको अख्तियारी चिठ्ठी पत्र पुग्न कति समय लाग्दो हो ?
कहिलेकाँही मन्त्रालयहरुले विकास निर्माण गर्न भनेर बैसाख, जेठ र असार महिनामा पनि अख्तियारीको पत्र दिने त्यो पत्र कर्णाली एव्म देशकै दुर्गम क्षेत्रमा पुग्न हुलाकमार्फत महिनौं लाग्ने भएकाकाले पूँजीगत खर्च कम हुने र विकास निर्माणका काम कम हुने गरेको रहेछ ।
त्यसै कारणले नेपालका सबै भु–भाग र दुर्गमका सदरमुकाममा अहिले संचार क्षेत्रमा पहुँच बढेको छ । इमेल इन्टरनेट सबै ठाउँमा छ । त्यसैले सिंहदरवारमा रहेका सबै सरकारी उच्च कार्यालयले केवल एउटा इमेल गरेर देश विकास अख्तियारी दिए कर्णाली जस्ता दुर्गम क्षेत्रको विकास हुनसक्छ । त्यसका लागि सरकारले इमेल इन्टरनेटलाई विकास निर्माणसँग जोडेर साइबर कानुन बनाएको छैन् । साइवर अपराधको कानुन बनाएको सरकारले कर्णाली र दुर्गम क्षेत्रको विकासका लागि साइबर विकास कानुन आवश्यकता भइसकेको छ । नेपालमा अव साइवर विकास कानुनका विषयमा बहस हुन आवश्यकता भइरहेको छ ।
नेपालको कानुन हामी सबैले राम्रो उत्कृष्ट भन्छौं । कुनै कानुन राज्यको शासन गर्नेले आफ्ना लागि मात्र बनाएका छन् भन्न मिल्ने आधार पनि धेरै छन् । साइबर अपराध कानुनमा जो पनि तातिन सक्ने आधार रहेका छन् । यो साइबर विकास कानुन बनाएमा विकासले नेपालमा नयाँ रुप लिने अल्पविकसित देशहरुका लागि नविन कानुन बन्ने देखिन्छ । यसबाट दुर्गम पिछडिएका क्षेत्रको विकासमा राम्रो टेवा दिने आधार तयार हुने देखिन्छ । सरकार र नीति निर्माता तहमा यस बिषयमा बहसको आवश्यकता भइरहेको छ ।
अहिले पनि नेपाल अल्पविकसित देश हो । अल्पविकसित देशबाट विकासत्मुख अवस्थामा रहेको देशलाई विकासिल बनाउन सबै क्षेत्रमा समान विकासको अवधारणा ल्याउने हो भने साइवर विकास कानुन आवश्यकता भइसकेको छ । साइवर विकास कानुन नहुदाँ नै कर्णाली र दुर्गमका जिल्लामा विकासका लागि असर पारिरहेको छ । दुर्गमका जिल्लामा विकासे योजनाको मन्त्रालयबाट अख्तियारीको पत्र ढिला आउने भएकाले साईबर कानुनको आवश्यकता आजको जल्दोबल्दो आवश्यकता हो । त्यसका लागि सरकारले नीतिगत कानुन बनाउन जरुरी रहेको छ ।
कर्णाली लगाएतका दुर्गमका जिल्लामा हुलाकमार्फत विकास निर्माणका योजना अख्तियारी पत्र आइपुग्न ३ महिनासम्म लाग्ने र त्यसले विकास निर्माणका योजनामा असर पार्ने भएकाले साइबर कानुनको आवश्यकताका भइसकेको छ । यो देश विकासमा लाग्ने सबैका लागि विकासमा पनि साइवर कानुन अर्को बहस आवश्यकता रहेको छ ।
विकास निर्माणका योजना सम्झौताका लागि हुलाकमार्फत मन्त्रालय वा विभागको अख्तियारी चिठ्ठी आवश्यक पर्ने र इमेल इन्टरनेटमा आएको जानकारी वा चिठ्ठीलाई कानुनले आधिकारिक मान्यता नदिएका कारणले विकास निर्माणका काममा असर पारेको छ । राज्यको पूँजीगत खर्च निकै खर्च हुने गरेको छ । त्यसका लागि इमेल इन्टरनेटमा आएको जानकारी वा पत्रलाई कानुनी मान्यता दिइएको छैन् । योजनाका कामको सम्झौता गर्न मन्त्रालय वा विभागको आधाकारिक पत्र नै आवश्यक पर्छ । मन्त्रालय विभागको चिठ्ठी ढिलो आउने उपभोत्ता समिति गठन ठेक्का प्रथा लगाएतका काम गर्दा विकास निर्माणका काम ढिलाई अर्कोतर्फ पूँजीगत खर्च न्युन हुनुको प्रमुख कारण यो पनि हो ।
कानुनले इमेल इन्टरनेटबाट आएको जानकारीका आधारमा कुनै काम गर्न मिल्दैन नेपालमा विकास निर्माणका काममा साइवर कानुन नबनेका कारणले कर्णाली र कर्णालीजस्ता क्षेत्रमा विकास निर्माणका काम असर पर्ने गरेको र त्यसका लागि साइबर कानुनको आवश्यक छ । दुर्गमका सबै कार्यालयमा इमेल र इन्टरनेट सेवा पुगेको छ । नेपालमा विकास निर्माण योजना सबै सरकारी विकास निर्माणका योजनामा साइबर कानुनलाई मान्यता नदिएका कारणले विकास निर्माणका योजनामा असर गर्ने भएको दुर्गम हिमाली जिल्लामा अब साइवर कानुन बनाएर विकास निर्माणका काम गर्नुपर्छ ।
सिंहदरबारबाट विकास निर्माणका कुनै योजनाको अख्तियारीका लागि चिठ्ठी पत्र जेठमा काट्ने हिमाली तथा दुर्गमका जिल्लामा साउन आर्थिक बर्ष सकिएपछि मात्र पुग्ने गरेको छ । काठमाडौं दुर्गममा जिल्लामा हुलाकमार्फत चिठठी पत्र आउन तिन महिनाभन्दा बढी लाग्छ । कुनै विकास निर्माणको अख्तियारी चिठठी आर्थिक बर्ष सकिएपछि आइपुग्ने गरेका छन् । यो नै नेपालको विकासका लागि कति दुःखको कुरा हो ।
विकास निर्माणका योजनामा अख्तियारी ढिला आउँदा पूँजीगत बजेटका कम खर्च हुने विकास निर्माणमा असर हुने गरेका कारणले दुर्गम र हिमाली जिल्लामा साइबर कानुन बनाएर विकास निर्माणका कामलाई तिब्रता पर्छ । दुर्गम र हिमाली जिल्लामा विकास निर्माणका कामलाई तिब्रता दिन साइबर कानुनबाट अख्तियारी दिन जरुरी रहेको छ । साईबरबाट अख्तियारी दिने ब्यवस्था भएन भने दुर्गम तथा पिछडिएको जिल्लामा विकास हुन संम्भव छैन् ।
दुर्गम तथा कर्णालीको विकासमा हुन नसक्नुको एउटा कारण साइवर कानुन नहुनु एउटा प्रमुख कारक तत्वका रुपमा लिन जरुरी लिन छ । यसका लागि सबै सरोकारवाला पक्षले ध्यान दिन जरुरी छ । यसका लागि राज्यले समयमै कानुनको तयारी गर्न जरुरी रहेको छ ।
त्यसै कारणले विकास निर्माणसँग जोडेर नयाँ साइवर कानुन बनाउन राज्यले पहल गर्न जरुरी आवश्यकता रहेको छ । यो भुईमान्छेहरुलाई आर्थिक समृद्धिको दिशातर्फ लैजाने नयाँ नयाँ किसिमका कानुन बनाउन जरुरी रहेको छ । जसको प्रयोगले मात्र देशको विकास हुनसक्छ ।