कालिकोट–स्थानीय सरकार भुमिगत शैलीमा संचालन भइरहेको छ । स्थानीय तहमा भए गरेका गतिविधि सार्वजनिक नगररै गुपचुपमा संचालन भएको हो । स्थानीय तहको निर्वाचन भएको एक बर्ष वितिसक्दा पनि आफ्ना गतिविधि सार्वजनिक गरेका छैनन् । नगरपालिका तथा गाउँपालिकाले गरेका गतिविधि प्रत्येक चौमासी रुपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, कुनै पनि स्थानीय तहले सार्वजनिक सुनुवाई नगरेरै एक आर्थिक बर्ष विताए । स्थानीय तहलाई दिइएको निर्देशन र खरिद ऐन विपरित काम धमाधम भयो । जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले कार्यालयमा मागेको सुचना समेत नागरिकलाई दिने गरेका छैनन् । कामको प्रयोजनका लागि अति आवश्यक पर्ने कागजात र योजनाको बजेटलगायतका तथ्यांङ्क सार्वजनिक गरेका छैनन् ।
सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी कार्यविधि र प्रक्रियालाई कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको मिलिमतोमा कायन्वयनमा ल्याएका छैनन् । जनप्रतिनिधि आउँदा स्थानीय तहमा पारदर्शी र वस्तु निष्ठ र विश्वसनीय काम नगरी झनै अपारदर्शी काम गरेको स्थानीयको दुखेसो छ ।
सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा प्रतिस्पर्धा, स्वच्छता, ईमान्दारीता, जवाफदेहीता र विश्वसनीयता प्रवद्र्घन जनप्रतिनिधिले नगरेको नागरिक अगुवा अमलराज शाहीले बताए । सार्वजनिक निकायले निर्माण कार्य गर्दा गराउँदा, मालसामान, परामर्श सेवा तथा अन्य सेवा खरिद गर्दा त्यस्तो खरिदको व्यवस्थापन क्षमता अभिवृद्धी गरी उत्पादक, विक्रेता, आपुर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा सेवा प्रदायकलाई बिना भेदभाव सार्वजनिक खरिद हुनुपर्ने नेपाल बार यसोसियसन कालिकोटका अध्यक्ष हिक्मतबहादुर बिष्टले बताए ।
जिल्लामा ९ स्थानीय तह रहेका छन् । जस मध्य तिन वटा नगरपालिका र ६ वटा गाउँपालिका छन् । प्रायः अधिकांस स्थानीय तहले कानुनलाई लात हानेर काम गरिरहेका छन् । निर्वाचित जनप्रतिनिधिले कर्मचारी व्यवस्थापन, सामान खरिद, औषधी खरिदलगायतका क्षेत्रमा व्यापक रुपमा अनियमितता गरेका छन् । निर्वाचन नहुनु पुर्व कार्यालय व्यवस्थापनको लागि सरकाले एक स्थानी तहलाई चालु र पुँजीगत रकम गरी १ करोड दिएको थियो ।
हचुवाको भरमा कार्यालय व्यवस्थापन भएको स्थानीयको आरोप छ । सदरमुकाम मान्ममा रहेको खाँडाचक्र नगरपालिका, रास्कोट नगरपालिका र केहि गाउँपालिकाले कार्यालय व्यवस्थापनको रकम खरिद ऐन विपरित खर्च गरेका भन्दै अख्तीयारमा उजुरी समेत परेका छन् । कालिकोटका स्थानीय तहले कानुनलाई अस्वीकार गरेर आफ्ना गतिविधि संचालन गरेको मानव अधिकारकर्मी एवं कानुन व्यवसायी अमलराज शाहीले बताए ।
अधिकांस स्थानीय तहले सडक निर्माणमा प्राथामिकता दिएका थिए । तर, सडक निर्माण लक्ष्यनुसारको निर्माण भएको छैन् ।
करोडौं बजेट बालुवामा पानी
आर्थिक वर्ष २०७४—२०७५ मा नौ तहमध्ये खाँडाचक्र नगरपालिकामा २६ करोड ८६ लाख २० हजार, रास्कोट नगरपालिकामा २० करोड ९० लाख ६८ हजार, तिलागुफा नगरपालिकामा २३ करोड ४४ लाख ८२ हजार विनियोजन गरेको थियो ।
त्यस्तै ६ वटा गाउँपालिकाका लागि नरहरिनाथ गाउँपालिकामा २६ करोड १८ लाख ९८ हजार कालिका गाउँपालिकामा १८ करोड ७० लाख ३५ हजार, पलाँता गाउँपालिकामा २२ करोड १२ लाख ४० हजार, सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिकामा १८ करोड ६७ लाख ८४ हजार, पचालझरना गाउँपालिकामा १९ करोड १८ लाख ९६ हजार, महावै गाउँपालिकामा १६ करोड ७७ लाख ५० हजार रकम विनियोजन गरिएको थियो । करोडौं बजेट सदुपयोग नभएको जानकारहरुले बताएका छन् । लक्षीत बर्गको बजेट समेत डोजर र सडकमा हालिए पनि प्रगति नभएको स्थानीय खाँडाचक्रका चक्र शाहीले बताए ।
सिंहदरबार नारामात्रै
स्थानीय सरकार गठन भएको एक वर्ष विति सकेको छ । तर, सिहंदरबार गाउँमा आएको हल्ला मात्र भएको स्थानीयको गुनासो छ । दुई दशकसम्म जनप्रतिनिधिविहीन स्थानीय तह गठन हुँदा जनताले थुप्रै अपेक्षा राखेका थिए । तर, गत वर्ष निर्वाचनमार्फत आएका जनप्रतिनिधिको कामकाज पंगुपारको रहेको नागरिकको गुनासो चुलिएको छ ।
निर्वाचनअघि र त्यसपछि जनप्रतिनिधिले दिएका आश्वासनले नागरिक निकै उत्साहित र खुसी भएका थिए । लामो समयपछि स्थानीय तहले निर्वाचित प्रतिनिधि पाउँदा तीव्र गतिले गाउँठाउँको विकास हुने आशा थियो । तर, वर्ष दिनको कार्य शैली अहिले नागरिकका लागि घिन लाग्दो बनेको छ । जनप्रतिनिधिमा आश्वासन पूरा गर्ने जाँगर र तत्परताको अभाव भएको जनताको बुझाइ छ । कालिकोटका ९ स्थानीय तहमा विकासको गति हेर्दा विगतको जस्तो भएको छैन । तिन वटा नगरपालिका र ७ वटा गाउँपालिका रहेको कालिकोटमा जनप्रतिनिधिले आफु खुसी विकास गरेका छन् । सडकको नाममा डोजर विकास मात्र भएको स्थानीयले बताएका छन् । यहाँका कतिपय स्थानीय तहमा भने, थोरै भए पनि विकास भएको छ ।
रोकिएन डोजर आतंक
जिल्लामा डोजर विकास भईरहेको छ । विकासका नाममा स्थानीय तहले बजेट डोजर खरिद गर्दै सकेका हुन् । जनशक्ति प्रयोग नगरेर करोडौं बजेट डोजरमा खनाइएको थियो । एक–अर्काे स्थानीय तहमा विकास भन्दा पनि डोजर किन्ने होडबाजी चलिरहेको छ । जनशक्ति प्रयोग गरेर सडक निर्माण गर्ने भनिएका परियोजना पनि दुरुयोग भएका छन् । एउटा स्थानीय तहमा कम्तिमा ३ डोजर संचालन भएका छन् । कतिपय नगरपालिका र गाउँपालिका अध्यक्ष र मयेर आफै डोजर मालिक भएर काम गरिरहेका छन् । डोजरको फ्युल खरिददेखि डोजरमा लाग्ने लगानी सबै नगरप्रमुखले नै व्यवस्था गर्छन् ।
जिल्लाको रास्कोट नगरपालिकाले आफै डोजर खरिद गरेको छ । भौगोलिक हिसावले जिल्लाकै समथल क्षेत्र पर्ने रास्कोट नगरपालिकामा व्यापक डोजर प्रयोग भईरहेको छ । स्थानीयवासीलाई रोजगार नदिई नगरले डोजरलाई रोजगार दिएको स्थानीय खम्ब दर्जिले बताए । रास्कोट नगरपालिका — १ लहरेलाका टेकबहादुर शाही विगत दुई बर्षदेखि सडक निर्माण समुहमा काम गर्थे । शाही दिको न्युनतम ६ सय रुपैयाँ कमाउथे । दिनको ६ सयका दरले महिनामा १८ हजार कमाइ उनले गर्थे । २ वर्र्ष अघि रास्कोटको सान्नीगाड देखि सिप्खानासम्मको सडक निर्माणमा उनि काम गर्दै आएका हुन् । तर स्थानीय सरकार आएपछि वेरोजगार भएको हुनको दुखेसो छ । डोजर आएपछि टेकबहादुर जस्तै रास्कोटका २ हजार भन्दा धेरै स्थानीयले मजदुरी समेत गर्न पाएका छैनन् ।
