काठमाडौं – आजदेखि जिल्लास्तरका १८ वटा सरकारी कार्यालय खारेज हुने भएका छन्। सरकारले आजदेखि लागु हुनेगरी खारेज हुने जिल्लास्थित कार्यालयकाे सूची यस अघि नै सार्वजनिक गरिसकेको छ। सरकारको त्यही निर्णय अनुसार खारेज गरिएका १८ जिल्ला कार्यालयको सेवा–सुविधा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ।
संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा संघअन्तर्गतका सेवाप्रदायक कार्यालयहरू खारेज भएर स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिएको सामान्यले जनाएको छ।
नयां संविधानमा ब्यवस्था भएबमोजिम स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय सरकार गठन भएपछि संघ मातहतमा रहेका जिल्ला शिक्षा कार्यालय, जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय, जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, जिल्ला पशुसेवा कार्यालय, जिल्ला प्राविधिक कार्यालय खारेज भएका हुन्।
यस्तै जिल्ला वन कार्यालय, जिल्ला बाल कल्याण समिति, शान्ति समिति, जिल्ला सहकारी कार्यालय, भू–संरक्षण कार्यालय, घरेलु तथा साना उद्योग, महिला तथा बालबालिका कार्यालय, जिल्ला वन कार्यालय, जिल्ला अस्पताल, जिल्ला सिँचाइ कार्यालय, जिल्ला खानेपानी कार्यालय, सहरी विकास डिभिजन कार्यालय, जिल्ला खेलकुद विकास समिति लगायतका कार्यालयहरु खारेज भएका छन्।
अब जिल्लामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, जिल्ला हुलाक कार्यालय, जिल्ला कारागार, जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, जिल्ला कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय, जिल्ला समन्वय समिति, जिल्ला अदालत, जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालय लगायतका कार्यालयहरु रहने छन्।
