नगिन्द्र शाही (नेशनल) – नेपाली जनताले अहिलेसम्म गरेका विभिन्न राजनीतिक तथा सामाजिक आन्दोलनको उपलब्धी भनेकै २०७२ असोज ३ गते तत्काली संविधान सभाले घोषणा गरेको नेपालको संविधान र संविधानमा उल्लेख गरीएका अधिकारहरु हुन् । संविधानले निर्देश गरेको संघिय लोकतान्त्रिक राज्य ब्यवस्था बर्तमान नेपालको साशन पद्धति हो । यहि शासन ब्यवस्थाको रक्षा, प्रयोग र परिचालनबाट मुलुक सम्वृद्धिको खाका कोर्नुको अर्को विकल्प छैन । नेपाली जनताले प्राप्त गरेको उपलब्धी राजनीतिक अधिकारको प्रत्याभुतसँगै मुलुकमा व्यवस्थापकीय संक्रमण देखिएको छ ।
यो चुनौतिपुर्ण व्यवस्थापकीय संक्रमणको अन्त्य र समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारालाई साकार पार्नका लागि विषेशगरी जनप्रतिनिधिहरु दिन दुगुना रात चौगुना चनाखो हुन पर्ने देखिन्छ । सदियौंदेखि सिंहदरवारबाट निर्देशित शासन ब्यवस्थावाट आजित नेपाली जनता २०७४ असारमा सम्पन्न स्थानीय तहको निवार्चनमा मन खोलेर मतदानमा सहभागी हुदै आफ्ना जनप्रतिनिधिहरु चुनेका थिए । स्थानीय तहमा जनताले खसालेको मत मात्र थिएन, त्यो आफ्ना दशकऔँ देखिका सामाधान नभएका समस्या पुरागर्ने रामवाण हुन्छ, भन्ने चाहानाको प्रतिनिधित्व गर्ने मत थियो ।
झन्डै दुइ दशकदेखि कर्मचारी तन्त्रबाट सताइएका, सानो सेवा लिन सदरमुकाम पुग्न पर्ने बाध्यता र आफनो मतदानबाट हाफुले चाहेको जनप्रतिनिधि छनौंट गर्ने मतदान अधिकारबाट बन्चित नेपाली जनताका समस्याहरु लामो समय पश्चात स्थानिय तह निवार्चनको सफलतासंगै अन्त्य भएका छन् । स्थानीय तहको निर्वाचनपछि गाउँ—गाउँमा सिहंदरवारको अधिकार गएको छ । हिजोका सदरमुकाम केन्द्रित सबै सरकारी संयन्त्रहरु गाउँ केन्द्रित भएका छन् ।
सबैलाइ आप्mनो गाउँ आफै बनाउन सक्ने अधिकार आफ्नै गाउँमा गएको छ । विगतका सदरमुकामभन्दा बढी शक्तिशाली केन्द्र आज प्रत्येक नगरपालिका र गाउँपालिकामा स्थापना भएका छन् । वास्तबमा स्थानीय तहको निवार्चनले संघियताको कार्यन्वयन भएको छ । राज्यका सबै संयन्त्रहरुको विकेन्द्रिकरण भएको छ । संघियताले प्रदान गरेका उपलब्धीहरुको रक्षा गर्ने ब्यवस्थापन गर्ने र जन चाहनानुरुप परिचालन गर्ने जिम्मा निवार्चित जनप्रतिनिधिहरुकै काधमा छ । जनताहरु प्रत्यक्ष जनप्रतिनिधिहरु संग जोडिएका छन । जनप्रतिनिधिका प्रत्येक साना ठुला गतिविधिहरुसंग संघियताको बहस जोडिएको छ । जन प्रतिनिधिले राम्रो काम गर्दा संघियता राम्रो रहेछ, भन्ने संदेश प्रवाह हुने छ । नराम्रो काम गर्दा संघियता माथि नै नराम्रा टिका टिप्णी हुने छन् ।
जनमैत्री जनप्रतिनिधिहरुले नै संघियताको जनतालाइ सकारात्मक पक्षको महशुसिकरण गराउन मद्दत गराउने छन् । जसले यो सिशु संघियता कुपोषण रहित हुर्कन मद्दत मिल्ले छ । स्थानिय तह संघियता कार्यन्वयको सबै भन्दा आधारभुत तह नै भएकाले नगरपालिका र गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिहरु सबै भन्दा सजग सचेत र जिमेवार हुनपर्ने आबश्यकता छ । तर, पछिल्लो समयमा जनप्रतिनिधिका केही अवान्छनिय गतिविधिहरुले गर्दा संघियता विरोधी स्वरहरु चर्का हुन थालेका छन् । जनतालाइ सेवासुविधा सर्बशुलभ गर्नतिर नभइ ब्यक्तिगत सेवा सुविधा लिन तिर निर्वाचित प्रतिनिधिको प्रतिस्पर्धा बढेकाले जनताहरु गाउँमा सिँह आएको महसुस गर्न थालेका छन् । गाडी, मोटर बाइकको सुविधालिन तछाड मछाड लगायत डोजर कमीसनका समाचार दिनैपिच्छे अखवारमा पढ्न पाइन्छन् ।
यस्ता गतिविधिले जनप्रतिनिधि मात्र बदनाम हुने छैनन् । यसले संघितामा प्रहार गर्दै आएकाहरुका लागि मलजल पुग्ने छ । स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न भए यताको यो एक बर्षको समीक्षा गर्दा कतै ऐन–नियमको समस्या देखिएको छ । कतै नियतको समस्या देखिएको छ । स्थानीय तहले सरकार संचालन गर्दा आबश्यकता अनुसार आबश्यक नियम कानुन निमार्ण समयमा हुन नसक्दा र अहिले सम्म प्रदेश सरकारले स्थानिय सरकारलाइ दिनुपर्ने कानुनि सेवा प्रवाह गर्न नसक्नुका साथै स्थानीय तहमा नियम कानून निमार्ण सम्बन्धि प्रभावकारी संयन्त्रको ब्यवस्था नहुँदा पनि स्थानीय तहका जन प्रतिनिधिहरुलाइ अफ्यारोे परेको छ ।
अर्कोतिर केही जनप्रतिनिधिहरुको नियतमा नै समस्या देखिएको छ । विकास निर्माणमा स्वच्छचारीता, अधिकारको गलत प्रयोग गर्ने जस्ता गतिविधिहरु देखिएका छन् । स्थानीय तह संचालनमा सन्तुलन नमिलेको देखिन्छ । जनप्रतिनिधिहरुको र जनताको विचको सम्वन्ध बलियो हुन पर्ने ठाउँमा कमजोर बन्दै गइरहेको छ । स्थानीय तहलाइ सुझावसल्लाहा तथा शक्ती सन्तुलनका लागि अर्को कुनै भरपर्दो निकाय नहुँदा जनप्रतिनिधिहरु कुहिरोमा हराएका काग हुन त हैनन् भन्ने चिन्ता उत्पन्न भएको छ ।
यसो हुन नदिनका लागि संघिय सरकार, प्रदेश सरकार,व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, नियमनकारी निकायहरु, अन्य संवैधानिक निकायहरुले आफ्ना काम कार्यहरुलाई प्रभवाकारी ढंगले संचालन तथा निर्देशन गर्नु आवश्यक देखिन्छ । यति मात्र नभएर राजनीतिक दल, नागरिक समाज, पत्रकार तथा आम वुद्धीजीविहरुले पनि सरकारका काम कार्वाहीको रखवारी र खवरदारी गर्नुपर्ने देखिन्छ । संघियता कार्यन्वयनको सन्र्दभमा कुनै कसैले गरेका गल्ती क्षमा र दया र भावनाको विषय बनाइनु हुदैन । केन्द्र सरकारको सम्वृद्ध देश बनाउने दृढता संगै प्रदेश र स्थानीय सरकारका काम कार्यहरु सुशासनमैत्री,जनउत्तरदायी हुनु आवश्यक छ । लेखक नेकपा एमाले जिल्ला कमिटी कालिकोटका अध्यक्ष हुन् ।
