काठमाडौं – प्रदेश ६ ले आफ्नो नाम र राजधानी टुंगाए पनि अन्य प्रदेश अन्योलमै छन्। प्रदेश सभाको दोस्रो बैठकले नै प्रदेश ६ को नाम कर्णाली र राजधानी वीरेन्द्रनगर राख्न सर्वसम्मत निर्णय गरेको थियो। नाम र राजधानी टुंगो लगाउन प्रदेश ३ र प्रदेश ४ ले समिति बनाएका छन् । प्रदेश १, प्रदेश २, प्रदेश ५ र प्रदेश ७ अहिलेसम्म औपचारिक छलफलमा समेत जुटेका छैनन् । प्रदेश सभाका दुईतिहाइ सदस्यले प्रदेशको नाम र राजधानी टुंगो लगाउने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
१. सरकारी सुस्तता
नाम र राजधानी निर्धारण गर्ने पहल गर्न प्रदेश सरकारले नै ढिलाइ गरिरहेका छन्। नाम र राजधानी संसद्बाट दुईतिहाइले टुंगो लगाउँदा स्पष्ट मत विभाजन हुनेछ, यस्तोमा विवादमा परिने डरले सरकार अघि सर्न सकेका छैनन्। प्रदेश सभा २ का सदस्य मनीष सुमनको भनाइमा सरकारको ढिलासुस्तीले नै समस्या भएको हो।
२. राजनीतिक खिचातनी राजनीतिक प्रभाव र दबाबका आधारमा प्रदेशको
राजधानी निश्चित गर्ने पहल भइरहेकाले पनि ढिलाइ भएको छ। प्रदेश सभा सदस्य र दलका नेताहरूले आफ्नो पायकको क्षेत्रलाई राजधानी बनाउने पहल गरिरहेका कारण समस्या भएको हो।
३. जग्गा कारोबारीको चलखेल
स्थायी राजधानीका लागि व्यापारी र जग्गाको कारोबारमा संलग्न पनि राजधानीको लबिङमा लागेका छन्। खासगरी राजधानी आउने भन्दै विभिन्न सहरका जग्गा कारोबारीले पटक–पटक जग्गाको भाउ बढाएका छन्। त्यसैले आफ्नो जग्गा भएको ठाउँमा राजधानी लग्न उनीहरूले पनि पहल गरिरहेका छन्। उनीहरू राजधानी नै नआए पनि चर्चा भने चलाइराखेर मुनाफा खाने सम्भावना बचाइराख्न चाहन्छन्।
