कालिकोट: कर्णाली क्षेत्रको सर्वाङ्गीण विकासका लागि कर्णाली विकास आयोगले ३२ खर्ब ३३ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ लगानीसहितको दश वर्षे योजना प्रस्ताव गरेको छ ।
योगले यो लगानी ६० प्रतिशत सरकारबाट र ४० प्रतिशत निजी तथा सहकारी क्षेत्रबाट हुने प्रक्षेपण गर्दैै यो योजना तयार गरेको हो । कर्णालीको विकासको लागि प्रस्तावित मस्यौदा छलफलका लागि सम्बन्धित जिल्लाहरूमा पठाइएको छ ।
कर्णाली विकास आयोगका सदस्य कृष्णप्रसाद आचार्यले पाँचै जिल्लाको वस्तुस्थिति मुल्यांकन गरेर रणनीति तयार पारिएको जानकारी दिए ।
कर्णालीको विकासका लागि नयाँ रणनीति तय गरिएको भन्दै उनले सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गरी राष्ट्रिय योजना आयोगसमक्ष पठाइने बताए ।
उनका अनुसार आयोगले कर्णाली क्षेत्रको विकासको लागि तयार पारेको दश वर्षे योजनामा पूर्वाधार विकास र जलस्रोत, जंगल, जडिबुटीजस्ता प्राकृतिक स्रोतसाधनको अधिकतम उपयोग गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
यसैगरी आर्थिक क्षेत्रको विकासको लागि स्थानीय कृषि उत्पादनहरू स्याउ, खाद्यान्न, ओखर, आलु, अन्य तरकारीलगायतको उत्पादन वृद्धि तथा व्यावसायीकरण, पशुपंक्षी पालनलाई व्यवसायीकरण, पर्यटनको विकास र उद्योग तथा वाणिज्य क्षेत्रको विकासमा जोड दिने योजना बनाएको छ ।
यसैगरी, सामाजिक तथा मानव संशाधनको विकास र उपयोग गर्ने तथा सुशासन र अन्य विविध क्षेत्रको विकास गर्ने खाका तयार गरिएको छ । खाद्यान्नमा परनिर्भरता बढेको भन्दै खाद्यान्नमा यातायात ढुवानी अनुदान दिने परिपाटीले केन्द्रको मुख ताक्ने प्रवृति वृद्धि भएका कारण त्यसको न्युनीकरणका लागि स्थानीय खाद्यान्न वृद्धिमा जोड दिनुपर्ने रणनीतिक योजनामा रहेको कालिकोटका पूर्व जिल्ला विकास समिति सदस्य नेत्रबहादुर शाहीले बताए ।
“स्थानीय बाली उत्पादनमा कमी आएको छ, उत्पादनमा कमीका कारण कुपोषणको समस्या बढेको छ,” उनले भने, “कर्णाली आसपासका क्षेत्रमा कर्णालीको पानी उपभोग गरेर स्थानीय बाली उत्पादनमा जोड दिन जरुरी छ ।”
कर्णालीमा स्थानीयस्तरमा रोजगारीको अभावका कारण अन्य क्षेत्रमा बसाईसराई गर्ने समस्या रहेको यहाँको क्षेत्रमा स्थानीय जल, जडिबुटीलगायतका बाली उत्पादन वृद्धि गरी आयआर्जनका क्रियाकलापमा लगाउन रोजगारी वृद्धि गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ ।
रोजगारी बृद्धि रणनीतिक योजनामा उल्लेख गरिएको भएपनि ठोस योजना भने आउन नसकेको कर्णालीमा रहेर सामाजिक कार्य गर्दै आएका योगप्रसाद खरेलले बताए ।
“रणनीतिक योजनाले रोजगारी वृद्धिका मार्ग खोल्न जरुरी रहेको छ,” उनले भने, “स्थानीय जडिबुटीको उत्पादनको मूल्य अभिवृद्धि गर्न सकिने सम्भावना रहे पनि यसतर्फ पर्याप्त प्रयास नभएका कारण जडिबुटीहरूको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि र यसको व्यावसायिक खेती गरे रोजगारी दिन सकिन्छ ।”
आयोगले तयार पारेको रणनीतिमा कर्णालीमा मानिसको विद्यमान प्रतिव्यक्ति आय ३८ हजार ३ सय २८ रहेकोमा ५ वर्षभित्र ४५ हजार र १० बर्षमा १ लाख रुपैयाँ पु¥याउने लक्ष्य राखिएको आयोगका सदस्य कृष्णप्रसाद आचार्यले बताए ।
“हामीले तयार पारेको रणनीतिअनुसार जाने हो भने १० वर्षभित्र कर्णालीमा प्रतिव्यक्ति आय एक लाख पुग्छ,” उनले भने, “तर, यसका लागि सबैले साथ दिन जरुरी छ ।”
कर्णाली गौरव आयोजना
हिल्सा–जुम्ला–सुर्खेत फास्ट ट्र्याक, कर्णाली करिडोर
सालझन्डी–ढोरपाटन– दुनै र नाक्चे–लाग्ना–गमगढी सडक
कर्णाली र तिला जलविद्युत् आयोजना
कर्णाली जैविक कृषि उद्योग क्षेत्रको विकास
सिमकोट–रारा– शे फोक्सुण्डो पर्यटन
