काठमाडौं – सडक, जलविद्युत्, पर्यटन तथा कृषि क्षेत्रको प्राथमिकतासहित कर्णाली क्षेत्रको विकासका लागि पहिलोपटक १० वर्षे विकास योजना बन्न लागेको खबर नयाँ पत्रिकामा छ ।
कर्णाली विकास आयोगले करिब ३२ खर्ब ३३ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने गरी आर्थिक वर्ष ०७३-७४ देखि ०८२-८३ सम्मको १० वर्षे रणनीतिक योजनाको मस्यौदा तयार पारेको छ । आयोगको बोर्ड बैठकले कर्णाली क्षेत्रको १० वर्षे विकास योजनाको मस्यौदा पारित गरेको आयोगका अध्यक्ष डा. चन्द्रकान्त पौडेलले बताए ।
पौडेलका अनुसार योजनामा कर्णाली क्षेत्रको पूर्वाधार विकासलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको छ । ‘१० वर्षे विकास योजनामा पूर्वाधार विकासमध्ये सडक सञ्जाललाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छौँ,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने । आयोगले दोस्रो प्राथमिकतामा जलविद्युत् र जडीबुटी, तेस्रोमा आर्थिक क्षेत्रको विकास, चौथोमा सामाजिक तथा मानव संसाधनको विकास र पाँचौँमा सुशासनलाई प्राथमिकीकरण गरेको छ ।
१० वर्षमा १० प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर पुर्याउने लक्ष्यसहित बन्दै गरेको रणनीतिक विकास योजनाबारे मंगलबार आयोगले मस्यौदामाथि छलफल पनि गर्दै छ । आयोगले तयार गरेको मस्यौदाअनुसार अहिले कायम रहेको ५० प्रतिशतको गरिबीदरलाई २१ प्रतिशतमा झारिनेछ । साथै, अहिले कायम रहेको ३८ हजार तीन सय २८ रुपैयाँ प्रतिव्यक्ति आम्दानीमा वृद्धि गरी दश वर्षमा एक लाख रुपैयाँ पुर्याउने लक्ष्य छ ।सरोकारवालासँग छलफल गरी आयोगले मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिई विकास परिषद्मा प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको छ । आयोगका अध्यक्ष राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य रहने र विकास परिषद्को अध्यक्ष भने प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था छ ।
कर्णालीमा द्रुतसडक
करिब दुई खर्ब ७६ अर्ब रुपैयाँको लागतमा सुर्खेतदेखि जुम्ला हुँदै मुगुको गमगढी र हुम्लाको सिमीकोटदेखि हिल्सा जोड्ने दु्रतसडक निर्माणको लक्ष्य विकास योजनामा राखिएको छ ।
केवलकार पनि बनाइदै
सडक र विमानस्थलबाट पहुँच पुग्न नसकेका पर्यटकीय क्षेत्रमा यातायातको सुविधाका लागि केवलकार र रोपवे सञ्चालन गर्ने योजनामा बनाएको छ ।
एकीकृत बस्तीको योजना
गाउँहरुमा कम आय भएका परिवारको छरिएको बसोबासलाई एकीकृत गर्ने योजना पनि कर्णाली विकास योजनाको मस्यौदामा उल्लेख गरेको छ ।
पहिचानयुक्त शहर
कर्णालीका ५ वटै जिल्ला सदरमुकामलाई पहिचानयुक्त शहर बनाउने योजना बनाइएको छ । प्रत्येक जिल्लाको मुख्य शहरलाई पहिचान दिई जुम्लालाई स्याऊ वगैचाको शहर,कालिकोटको मान्मा खाँडचक्रलाई प्रविधिको शहर, मुगुलाई पर्यटकीय शहर, डोल्पाको दुनैलाई जडिवुटीको शहरको रुपमा विकास गर्ने योजना छ ।
जलविद्युत् आयोजनामा जोड
८६० मेगावाट उत्पादन क्षमताको तिला १ र २, कालिकोटको १८४ मेगावाट क्षमताको अपर कर्णाली १, कालिकोटको १३ मेगावटको रुरु बन्चु १, काइगाउँबाट नर्कु–इलमा निकास हुने ७५ मेगावटको मालिका हाइड्रो, ६० मेगावटको अपर कर्णाली बी, चिल्खाया गाविस, ओदानको १६ मेगावाटको रुरु बन्चु २, जुम्लाको जवा, न्याउरी गाड र भेरी, हुुम्लाको कवाडी खोला र दामी खोला, डोल्पाको रूपागाड र छलगाड नदी, मुगुको कर्णाली नदीको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
कृषि उत्पादनमा जोड
कर्णालीको स्याउ, जडीबुटी, ओखर र सिमी उत्पादनमा जोड दिई बजारीकरण गर्ने योजना बनाइएको छ ।
पहिचना गरिएका कर्णाली गौरवका आठ आयोजना
१० वर्षे योजनाको मस्यौदामा कर्णाली क्षेत्रको विकासका लागि कर्णाली गौरव आयोजनाका रूपमा केही योजनालाई प्राथमिकीकरण गरेको छ । आठवटा योजनालाई गौरवका योजनाका रूपमा पहिचान गरिएको छ ।
१) हिल्सा–जुम्ला–सुर्खेत दु्रतमार्ग
२) कर्णाली करिडोर
३) सालझन्डी–ढोरपाटन–दुनै सडक
४) नाक्चे–लाग्ना–गमगढी सडक
५) कर्णाली स्टेसन १, २ जलविद्युत् आयोजना
६) तिला स्टेसन १, २ जलविद्युत् आयोजना
७) कर्णाली जैविक कृषि, उद्योग क्षेत्रको विकास
८) सिमीकोट–रारा–शे फोक्सुन्डो पर्यटन क्षेत्र विकास
प्रतिव्यक्ति आय
अहिले : ०७२-७३ मा ३८ हजार तीन सय २८
लक्ष्य : ०८२-८३ मा एक लाख रुपैयाँ