कालिकाेट– स्थानीय सरकार गठन भएको झन्डै एक वर्ष पुगेको छ। दुई दशकसम्म जनप्रतिनिधिविहीन स्थानीय तह गठन हुँदा जनताले थुप्रै अपेक्षा राखेका थिए। तर, गत वर्ष निर्वाचनमार्फत आएका जनप्रतिनिधिको कामकाज आशातीत र सन्तोषप्रद हुन नसकेको गुनासो चुलिएको छ।
निर्वाचनअघि र त्यसपछि जनप्रतिनिधिले दिएका आश्वासनले नागरिक निकै उत्साहित र खुसी भए। लामो समयपछि स्थानीय तहले निर्वाचित प्रतिनिधि पाउँदा तीव्र गतिले गाउँठाउँको विकास हुने गहिरो विश्वास उनीहरूमा थियो। तर, ती पदाधिकारीको वर्ष दिनको कार्य शैली अहिले नागरिकका लागि अरुचिकर बनेको छ। जनप्रतिनिधिमा आश्वासन पूरा गर्ने जाँगर र तत्परताको अभाव भएको जनताको बुझाइ छ। कालिकाेटका ९ स्थानीय तहमा पनि विकासकाे गति हेर्दा विगतकाे जस्ताे भएकाे छैन । तिन वटा नगरपालिका र ७ वटा गाउँपालिका रहेकाे कालिकाेटमा जनप्रतिनिधिले अाफु खुसी विकास गरेका छन् । सडककाे नामा डाेजर विकास मात्र भएकाे स्थानीयले बताएका छन् । यहाँका कतिपय स्थानीय तहमा भने, थाेरै भए पनि विकास भएकाे छ ।
पृथ्वीनारायण क्याम्पसका राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कपिलमणि दाहाल स्थानीय तहको चुनाव हुँदा भनिएको सिंहदरबार घरघरमा आउँछ भन्ने उक्तिअनुसार अहिले काम हुन नसकेको बताउँछन्। ‘स्थानीय सरकार भनेर भनियो। त्यही सरकार घरघरमा आउँछ र त्यसले विकासको मूल फुटाउँछ भन्ने सन्देश फैलाइयो,’ उनले भने, ‘तर, नेता र विजयी भएर गएका पदाधिकारीले भनेजस्तो सिंहदरबार घरघरमा आएको अनुभूति जनताले गरेका छैनन।’
जाँगर र तत्परताको अभाव देखियो। घरघरमा सिंहदरबारको अधिकार पु-याउने नारा चुनावमा मात्रै सीमित रह्योे।’
उनको विश्लेषणमा हिजो स्थानीय निकाय हुँदाको अवस्था र अहिलेका स्थानीय तह कुनै रूपमा फरक छैन। ‘देशमा तीनवटा तह हुने र एउटा तह (स्थानीय) गाउँमा हुने भनियो,’ दाहालले भने, ‘तर, त्यसको अनुभूति देख्न सकिएन। स्थानीय तहका पदाधिकारीको काम गर्ने शैली पुरानो भयो। पदाधिकारीलाई ज्ञान पनि भएन।’
स्थानीय तहले केही कानुन बनाए पनि त्यसको प्रभाव नदेखिएको उनले बताए। ‘जनताको अपेक्षाअनुसार पदाधिकारीका लागि एक वर्ष पर्याप्त समय होइन तर छनक देखाउने समयचाहिँ हो,’ दाहालले भने, ‘एक वर्षको समय कामकाजका बारेमा बुझ्न नै लागेको हो भने पनि अघि बढ्ने छाँटकाँट देखिनुपर्ने हो। यो अवधिमा नयाँपन केही देखिएन।’
उनका अनुसार स्थानीय तहमा रहेको न्यायिक समितिमा समेत अहिलेसम्म अन्योल छ। विकास निर्माणका कुरा त धेरै पर रहेको उनले बताए । ‘जनताले चाहेको सुशासन कायम गर्ने लक्षण देखिएन। संविधानले केही अधिकार दियो, तिनको कार्यान्वयन गर्ने क्षमता नेतृत्वमा देखिएन,’ दाहालले भने, ‘पदाधिकारीलाई काम गर्न नदिने गरी आफ्नै राजनीतिक दलका नेताको समस्या पनि छ।’
पोखरा–लेखनाथ महानगर बनेपछिका पहिलो मेयर मानबहादुर जिसीले एक वर्षअघि निर्वाचित भएका दिन महानगरको सेवामा अधिकतम प्रविधिको उपयोग गर्दै सेवाग्राहीलाई सहजता दिलाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। प्रविधिमैत्री कार्यालय, स्वस्थ समाज, सफा खानेपानी र दिगो विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको जिसीको घोषणा थियो। करिब दुई दशकसम्म खाली रहेको स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि हुँदा र नहुँदाको फरक केही दिनमै देख्न पाइने भनेर मेयर जिसीले त्यो बेला बताएका थिए। फोहरमैला, ढल र पानीको भेल व्यवस्थापन, बाटोघाटो, खाल्डाखुल्डी, ट्राफिक व्यवस्थापन र पार्किङ यहाँका समस्या रहेको र ती समस्या समाधान गर्न तयार हुने उनले बताएका थिए।
तर, मेयरका ती वाचालाई अहिले बुद्धिजीवीले पत्याउन छाडिसके। राजनीतिक विश्लेषक सुरेन्द्र थापामगर हुने बिरुवाको चिल्लो पात भनेझैं स्थानीय तहका पदाधिकारीले आफूलाई उभ्याउन नसकेको बताउँछन्। ‘संघीयताको पहिलो खुड्किलो स्थानीय तह हो। त्यसका लागि कानुन बनाउनुपर्ने थियो तर स्थानीय तहका पदाधिकारीले त्यो पनि जाँगर देखाउन सकेनन्,’ थापा भन्छन, ‘निर्वाचनमा सपनाको पुलिन्दा मतदातालाई बाँडे तर काममा सबै तहका पदाधिकारी अल्छी देखिए।’
स्थानीय तहका पदाधिकारीको कामगराइबाट संघीयता फेल हुने संकेत देखिएको उनले बताए। ‘म सरकार हुँ भनेर अनुभूति दिलाउन सकेनन्। पुरानो नगरपालिका, गाउँ विकास समितिभन्दा माथि उठ्न सकेन,’ उनले भने, ‘जनताले एउटा काम भए पनि अनुभूति गर्न सक्ने हुनुपर्दथ्यो। तर, पदाधिकारीहरू आफ्नै कार्यालयका कर्मचारीलाई सुधार्न सकेनन्, पहिलो काममै असफल भए।’
विश्लेषक थापाका विचारमा स्थानीय तहमा पदाधिकारी आएको हिसाबले एक वर्षको अवधि समीक्षा गर्ने पर्याप्त समय हो। ‘संघीय सरकारले दबाब दियो भनेमात्र काम हुन सक्ला नत्र केही हुँदैन। पोखरामा एउटा काम पनि देख्न सकिएन,’ उनले भने, ‘एकवर्षको अवधि उद्घाटन, रिबन काट्ने र अथिति बन्नमा धेरैले बिताए। घोषणाअनुरूपका काम गराउन सकेनन् । पदाधिकारी दलको मान्छेको घेरामा पर्नु हुन्थेन।’
तनहुँमा सबैजसो स्थानीय तहले निर्वाचनपछिको एक वर्ष स्थानीय कानुन निर्माणमा नै बिताएका छन्। १० वटै स्थानीय तहले निर्वाचनताका आश्वासन बाँडेअनुसार काम गर्न नसकेको सर्वसाधारण बताउँछन्। ‘अहिले नै कामको मूल्यांकन गर्न सक्ने अवस्था छैन,’ वरिष्ठ अधिवक्ता कमलामोहन वाग्लेले भने, ‘स्थानीय तहले केही गर्ने जोसजाँगर देखाउनु सकारात्मक छ।’ अब संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई नै अधिकार प्रत्यायोजन गरेर कानुन बनाउने अधिकार दिएमात्र स्थानीय तहले काम गर्न सक्ने वाग्लेको भनाइ छ। नागरिकबाट
