काठमाडौं – नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीचको एकता बदर गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेशमा पुनरावलोकन नहुने भएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु तेजबहादुर केसी र प्रकाशकुमार ढुंगानाको पूर्ण इजलासले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले दिएको पुनरावलोकन निवेदन सुनुवाइका लागि अनुमति नदिएको हो ।
नेकपाको दर्ता खारेज गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला पुनरावलोकनका लागि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले मंगलबार रिट दायर गरेका थिए । यसअघि फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) लाई विघटन गरी एमाले र माओवादी केन्द्र पूर्ववत अवस्थामा ब्युँताउने फैसला गरेको थियो ।
