काठमाडौं – सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका १९ जिल्लामा गरी करिब ५ हजारको हाराहारीमा रहेका छाउगोठमध्ये सरकारले एक महिनाको अवधिमा १ हजार ८ सय छाउगोठ नष्ट गरेको छ । महिनावरी भएका महिलालाई गोठमा राख्ने प्रथाका रूपमा रहेको छाउपडीलाई सरकारले २६ वैशाख २०६३ को मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत कुरीति घोषणा गरेको थियो । मुलुकी अपराध संहिता २०७४ ले समेत सो प्रथालाई कानुनी अपराधका रूपमा राखेपछि सरकार छाउपडीविरुद्ध झनै कठोर हुँदै आएको छ । संहिताले सामाजिक विभेद तथा अपमानजनक व्यवहार गर्न नहुने भनेको छ । महिलालाई छाउपडी गोठमा पठाउन बाध्य गराउनेलाई कानुनले समेत तीन महिना कैद र जरिमानाको व्यवस्था गरेको छ ।
पुसको पहिलो साता गृह मन्त्रालयले कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका गरी १९ जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई छाउपडी अन्त्य गर्न सचेतना अभियान चलाउँदै छाउगोठ नष्ट गर्न निर्देशन गरेको थियो । मन्त्रालयले जुम्ला, कालीकोट, मुगु, हुम्ला, डोल्पा, दैलेख, जाजरकोट, सल्यान, सुर्खेत, रुकुम पश्चिम, बाजुरा, बझाङ, दार्चुला, अछाम, बैतडी, डोटी, डडेल्धुरा, कैलाली र कञ्चनपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको हो । सरकारले करिब १ हजार ८ सयको हाराहारीमा छाउगोठ नष्ट गरिसकेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयको निर्देशनअनुरूप स्थानीय प्रशासनले समुदाय, स्थानीय तह र प्रहरीसमेतको सहयोगमा त्यस्ता छाउगोठविरुद्ध १९ वटै जिल्लामा अभियान नै चलाउँदै आएको छ ।
सरकारी तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा बढी करिब १ हजार ८ सय छाउगोठ सुर्खेत जिल्लामा छन् । छाउपडी प्रथालाई निरन्तरता दिनेहरूमाथि क्रमशः राज्यबाट प्रवाह हुने सेवासुविधा रोक्का गर्नेतर्फ सरकार अघि बढेपछि धमाधम छाउगोठ भत्काइँदै छ । यस्तै, छाउपडीमा जान तथा सो कार्य गर्न बाध्य पार्ने जुनसुकै व्यक्तिलाई पनि यथाशीघ्र कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनसमेत गृह मन्त्रालयले स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन गरिसकेको छ । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्माले परिणाम देखिन केही समय लागे पनि मुलुकी अपराध संहिताले समेत अपराध तोकेको छाउपडी प्रथा अन्त्य भएरै छाड्ने बताए । ‘परिणाम देखिन केही समय लाग्ला तर कानुनले नै अपराध तोकेको छाउपडी प्रथा अन्त्य गर्न स्थानीय स्तरमा जनचेतना जगाउने र छाउगोठ भत्काउने काम सँगै अघि बढिरहेको छ,’ गृह प्रवक्ता शर्माले राजधानीसँग भने ।
गृह मन्त्रालयले प्रथा कायम रहेका जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई भत्काइएका छाउगोठको समेत रेकर्ड मागेको छ । गृहले छाउपडी प्रथालाई निरन्तरता दिनेहरूमाथि क्रमशः राज्यबाट प्रवाह हुने सेवा सुविधा (वृद्ध भत्ता, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, सहुलियतका कर्जा) रोक्का गर्नेतर्फ आवश्यक कारबाही अगाडि बढाउन पनि निर्देशन दिइसकेको छ । अभियानलाई जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दल, धार्मिक अगुवा (धामीझाँक्री र पुरोहित), सामाजिक संघसंस्था, गैरसरकारी संघसंस्थाहरूले समेत सहगोग गर्दै आइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
