घर तथा गाडी खरिदमा बैंकहरुले दिने कर्जामा राष्ट्र बैंकले थप कडाई गरेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई मंगलबार निर्देशन जारी गर्दै ऋणीको आयस्रोतबाट भुक्तानी हुने किस्ता रकममा कडाई गरेको हो। अब ऋणीले तिर्ने किस्ता रकम उसको कुल आम्दानीको ५० प्रतिशत भन्दा बढी हुन नपाउने भएको छ। ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपातलाई सन्तुलित कायम गर्न भन्दै राष्ट्र बैंकले व्यक्तिगत प्रकृतिका आवधिक कर्जा, घर तथा हायर पर्चेज कर्जामा कसिलो व्यवस्था गरेको हो। ऋणीको आय स्रोत खुल्ने प्रमाणित कागजात अनिवार्य संकलन गर्न पनि राष्ट्र बैंकले भनेको छ।
बैंकहरुले ऋण दिँदा ऋणीबाट आम्दानीको स्रोत खुल्ने कागजात लिने गर्दछन्। सो कागजातकै आधारमा किस्ता तिर्न सक्ने/नसक्ने अध्ययनपछि मात्रै बैंकहरुले ऋण प्रदान गर्दै आएका छन्। हाल किस्ता धान्न सक्ने आम्दानी देखिएसम्म बैंकहरुले ऋण प्रवाह गर्दै आएका छन्। तर अब भने कुल आम्दानीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी किस्ता हुन नहुनेगरी यस्तो निर्देशन दिइएको हो।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार मासिक १ लाख कमाई गर्ने व्यक्तिले ५० हजारभन्दा बढी किस्ता बुझाउनेगरी ऋण पाउने छैन। तोकिएको सो सीमाभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गरेमा सुक्ष्म निगरानीमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ।
कर चुक्ता वा अद्यावधिक पत्रका आधारमा मात्रै ऋणीको वार्षिक आय गणना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसले वास्तविक आम्दानीभन्दा बढी रकमको कागजपत्र बनाएर ऋण लिने परिपाटी हट्ने राष्ट्र बैंकको भनाई छ।
