काठमाडौं – देशभर अतिक्रमणमा परेका र हडपिएका सरकारी जग्गाको खोजी गर्न सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय भूमि आयोगले औपचारिक रूपमा काम थालेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सोमबार आयोगका सदस्यहरूलाई नियुक्तिपत्र दिएलगत्तै आयोगका पदाधिकारीलाई काम गर्ने बाटो खुलेको हो ।
सरकारले सरकारी सार्वजनिक तथा गुठी जग्गा संरक्षणसम्बन्धी जाँचबुझ गर्न ६ महिना कार्यअवधि रहने गरी मोहनरमण भट्टराईको अध्यक्षतामा चार सदस्यीय छानबिन आयोग गठन गरेको थियो । आयोगका सदस्यमा जानकीबल्लभ अधिकारी, दुर्गा दाहाल र जगतबहादुर देउजा रहेका छन् । त्यस्तै, सदस्य सचिवमा मन्त्रालयका सहसचिव शंकरबहादुर थापा छन् ।
आयोगले देशभर अलपत्र अवस्थामा रहेका र अतिक्रमणमा परेका जग्गाको पहिचान गर्ने, अतिक्रमणमा संलग्न रहेकाबारे छानबिन गरी कारबाही सिफारिस गर्ने, अतिक्रमित जग्गा पहिचान गरी सरकारको नाममा फिर्ताका लागि सिफारिस गर्ने, जग्गाको प्रमाण, रेकर्ड तथा अभिलेखीकरणमा देखिएका समस्या पहिचान गरी उपयुक्त सुझाव पेस गर्नेछ ।
त्यस्तै, जग्गा अपचलनमा संलग्नताको आशंका लागेकालाई बयान लिने÷पत्र काट्ने र जुनसुकै समयमा शंका लागेका व्यक्तिलाई उपस्थित गराएर सोधपुछ गर्न सक्नेसम्मको अधिकार आयोगलाई रहेको छ । यस्तो अधिकार हालसम्म गठन भएका कमै मात्र आयोगले पाएका छन् । हाल गठन भएको आयोग सरकारी, सार्वजनिक गुठीलगायतका जग्गाको छानबिन गर्न बनेको अहिलेसम्मकै शक्तिशाली आयोग रहेको बताएको छ ।
आयोग सदस्यहरूको शपथ ग्रहण बुधबार हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता जनकराज जोशीका अनुसार आयोगका लागि आवश्यक बजेट तथा कर्मचारी व्यवस्थापनको काम सम्पन्न भइसकेको छ । सपथलगत्तै आयोगले आक्रमक रूपमा आफ्नो कामलाई अगााडि बढाउने उनको भनाइ छ ।
मन्त्रालयले देशभरका सरकारी, सार्वजनिक तथा गुठी जग्गाको अपचलन बढेका लगातार सार्वजनिक भएसँगै उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेर छानबिन गर्ने प्रस्ताव अगाडि बढाएको थियो । यससँगै देशभर अतिक्रमणमा परेका तथा सरकार मातहत आउन नसकेका जग्गाको यथार्थ विवरण संकलन गर्ने, सरकार मातहतमा आउने तथा जग्गाको संरक्षण तथा उपयोगमा सुधार आउने र अतिक्रमणमा संलग्नलाई कारबाही हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
