काठमाडौँ – विपक्षी नेपाली काँग्रेसको घेराबन्दीमा पारिरहेको बेला अब राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले पनि सरकारप्रति कडारुपमा प्रस्तुत हुने हुने भएको छ ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को नेतृत्वमा रहेको सरकारलाई विश्वासको मत समेत दिएको राजपा नेपाल सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिनुको साथै आन्दोलन गर्ने तयारीमा समेत गरिरहेको छ ।
राजपा नेपालले नेकपासँग तीन बुँदे सम्झौता गरेर सरकारलाई विश्वासको मत दिएको थियो । तर, सरकारले हालसम्म त्यसमध्ये कुनै सम्झौता कार्यान्वयनमा ल्याएको छैन । यसबाट क्रुद्ध बनेको राजपा नेपालले अब सरकारबिरुद्ध मोर्चा कस्ने ‘मुड’ बनाएको छ । त्यही भएर पार्टीले डा.गोविन्द केसीको विषयलाई पनि आफ्नो एजेण्डा बनाएको छ ।
ज्ञापनपत्रको ‘साइडइफेक्ट’
साउन ३ गते राजपा नेपालले संविधान संशोधन, रेशम चौधरीको रिहाइलगायतका माग राख्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो । तर, संविधान संशोधन र रेशम चौधरीको रिहाइप्रति प्रधानमन्त्री ओली सकरात्मक नदेखिएपछि राजपा सरकारप्रति कठोर हुने निश्कर्षमा पुगेको पार्टीका नेताहरु बताउँछन् ।
ज्ञापनपत्र बुझाउने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले ‘अहिले संविधान संशोधन र रेशम चौधरीको रिहाइको विषय गौण विषय हो । अब विकास र समृद्धिको कुरा गरौँ । त्यसमा सबै मिलेर सहकार्य गरौँ,’ भन्ने जवाफ दिएपछि राजपा नेपालका नेताहरु संशकित बनेका थिए ।
ज्ञापनपत्र दिएर आउने बित्तिकै राजपा नेपालका अध्यक्ष मण्डलको बैठक बसेको थियो । बैठकमा राजपा नेपालले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने कि निरन्तता दिने विषयमा पनि छलफल भएको थियो ।
बैठकमा यस विषयमा छ जना सदस्य रहेको अध्यक्ष मण्डलमा मत बाझिएको थियो । ‘निरन्तरता नदिने विषयमा सबैजना एक मत हुनुहुन्छ । तर, हतार गर्नुहुँदैन भन्ने एक पक्षको धारणा छ,’ पार्टी स्रोतले रातोपाटीलाई बतायो ।
अध्यक्ष मण्डलको एक पक्ष तत्कालै समर्थन फिर्ता लिनुपर्ने पक्षमा रहेको छ भने अर्को पक्षले परस्थिति हेरेर निर्णय लिनुपर्ने पक्षमा देखिएको छ । राजपा नेपालका अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजकिशोर यादवले भने, ‘सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिने अवस्था सृजना भइसकेको छ, तर त्यसअघि हामीले माहोल बनाउन चाहेका छौँ ।’
सरकारको काम कारवाही र उसले लिने निर्णय र गतिविधिलाई नजिकबाट नियालिरहेको भन्दै अध्यक्ष मण्डलका सदस्य यादवले समर्थन फिर्ताको विषयमा छलफल भइरहेको बताए ।
जनतालाई जगाउने
राजपा नेपालले तीनवटा मुद्दा जनस्तरबाट उठाएर जनतामा माहोल बनाउने तयारी गरिरहेको छ ।
पहिलो मुद्दाः
राजपा नेपालले रेशम चौधरीको रिहायलाई मुख्य मुद्दा बनाएको छ । कैलालीबाट प्रतिनिधिसभा चुनाव जितेका रेशम चौधरी टीकापुर घटनाको आरोपमा अहिले थुनामा छन् । चौधरीको रिहाइका लागि सरकारले पटक–पटक प्रतिबद्धता जनाएपनि हालसम्म कार्यान्वयन भएको छैन । चौधरी रिहा नभएको कारणनै राजपा नेपाल सरकार बाहिर रहेको छ ।
दोस्रो मुद्दाः
संविधान संशोधनको मुद्दालाई पनि राजपा नेपालले प्राथमिकतामा राखेको छ । विगत चार वर्षदेखि संविधान संशोधनको विषय उठाइरहेको राजपा नेपालले हालसम्म त्यसमा सफलता हात भने पारेको छैन ।
संविधान संशोधनको माग गर्दै राजपा नेपालले लामो समय आन्दोलन गरेको थियो । तर, संविधान संशोधन नहुँदै आनदोलन सेलायो । अझै पनि राजपाले त्यसलाई मागको रुपमा कायम राखेकै छ ।
तेस्रो मुद्दाः
आन्दोलनको क्रममा विभिन्न नेता तथा कार्यकर्तामाथि मुद्दा लागेको थियो । सोही मुद्दाका कारण कतिपय फरार रहेका छन् भने कतिपय नेता तथा कार्यकर्ता थुनामा छन् । आन्दोलनका क्रममा लागेका सबै मुद्दाहरु फिर्ता हुनुपर्ने राजपा नेपालको माग रहेको छ ।
लामो समयसम्म धर्य गरेर बसेपनि सरकारले सम्झौता अनुसार आफ्नो मागको सुनुवाई नगरे पछि यी तीनवटा मुद्दा लिएर राजपा नेपाल फेरि जनतामा जाने तयारी गरिरहेको छ ।
जनस्तरबाट पनि सरकारलाई दबाब दिन शुरुवातमा ज्ञापनपत्र बुझाउने जस्ता कार्यक्रम गरिने राजपा नेपालका नेताहरुले जानकारी दिए । यसैक्रममा जनताबाट आउने राय–सुझावको आधारमा थप आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गर्नुको साथै समर्थन फिर्ता लिने तयारी राजपाको रहेको छ ।
काँग्रेससँग सहकार्य
सरकारमाथि दबाब बढाउनका लागि राजपा नेपालले काँग्रेससँग पनि सहकार्य गर्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएपछि राजपा नेपालका अध्यक्ष मण्डलका संयोजक महन्थ ठाकुरले काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग छलफल गरेका छन् ।
छलफलमा एक अर्काको मुद्दालाई समर्थन गर्ने दुई नेताबीच सहमति बनेपनि साझा मुद्दा भने अझै तय भएको छैन । छलफल सकारात्मक भए पनि राजपा नेपालले उठाएको मुद्दालाई काँग्रेसले आफ्नो एजेण्डा बनाउनु पर्ने र काँग्रेसले उठाएको मुद्दालाई राजपा नेपालले आफ्नो एजेण्डा बनाउनु पर्ने विषयमा सहमति बन्न नसकेका राजपा नेपाल पार्टी स्रोतले जनाएको छ ।
संसदमा घेरबन्दी
राजपा नेपालले सरकारलाई विश्वासको मत दिएपनि संसदमा विपक्षी बेञ्चमा बसिरहेको छ । राजपा नेपालका उपाध्यक्ष वृषेशचन्द्र लाल भन्छन्, ‘हामी सरकारको विपक्षमा नै छौँ । दुई तिहाई बहुमतले संविधान संशोधन गर्न सजिलो होस् भनेर मात्र हामीले समर्थन गरेका हौँ ।’
राजपा नेपालले आफ्नो मुद्दालाई संसदमा जोडतोडले उठाउने भएको छ । राजपा नेपालले सविधान संशोधन, रेशम चौधरीको रिहायलगायतका विषयलाई संसदमा सशक्त रुपमा उठाउने भएको छ । आवश्यक परे संसद अवरोध गर्नुको साथै त्यसलाई घेराउ गर्नेसम्मका कार्य राजपा नेपालले गर्ने अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजकिशोर यादवले बताए ।
यतिका दिन राजपा नेपालले सरकारको भूमिकालाई हेरेर बसेको थियो, सरकारले गरेका प्रतिवद्धताहरु कसरी पूरा गर्छन्, राजपा नेपालले उठाएको माग पूरा गर्नमा चिन्तित वा प्रतिवद्ध छन् कि छैनन् त्यो हेरेर राजपा नेपाल बसेको बताउँदै नेता यादवले सरकार मधेशको मुद्दाप्रति गम्भीर नदेखिएकाले सरकारमाथि दवाव बढाउन सदनदेखि सडकसम्म आन्दोलनको तयारी भइरहेको बताए ।
