काठमाडौं : कर्णाली सरकारले मनमोहन अधिकारीको सरकारको पालामा लिएको ‘आफ्नो गाउँ आफैँ बनाऊँ अभियानलाई अघि बढाएको छ। यसको लागि साझेदारी कोष स्थापना गरेर सरकार अघि बढ्न थालेको हो। शुक्रबार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले साझेदारी कोष स्थपना गर्ने र त्यो कोषमा सरकारको तर्फबाट ६० करोड रुपैयाँ राखिएको जानकारी गराए। सुर्खेतबाट उडान हुने हवाई इन्धनमा अनुदान दिनको लागि रकम विनियोजन गरेको छ। यसको लागि कति रकम भन्ने विषयमा नखुलाइएता पनि रकम विनियोजन गरिएको मन्त्री ज्वालाले बताए। ‘सुर्खेतदेखि कर्णालीका विभिन्न जिल्ला हुने उडानमा लाग्ने हवाई इन्धनमा अनुदान दिइनेछ’ ज्वालाले भने।
त्यस्तै डोल्पा र हुम्लामा ७० वर्ष उमेर पुगेका वृद्धवृद्धाको हवाइभाडामा एक हजार अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको छ। खाद्यन्न ढुवानीको लागि अनुदान दिन ४ करोड रुपैयाँ रकम कर्णाली प्रदेशले विनीयोजन गरेको छ। लगानी भित्राउनको लागि कर्णाली प्रदेशमा खुल्ने उद्योगलाई आयकर छुट दिन संघीय सरकारसँग आग्रह गर्ने मन्त्री ज्वालाले बताए। सरकारी सेवाको ढिला सुस्ती हटाउनको लागि समेत रकम विनीयोजन गरिएको छ। कारगारमा रहेका कैदीलाई आचारण सुधारको लागि तालिम तथा उत्पादनमा केन्द्रित गर्ने नीति कर्णाली सरकराले अघि बढाएको छ। यसको लागि उनीहरूलाई सिपमुलक तालिम दिने र उत्पादित सामग्री सरकारले खरिद गर्ने नीति कर्णाली सरकारले लिएको छ। सुर्खेतमा डाटा सेन्टर स्थपनाको लागि ३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिकएो छ। कर्णाली उज्यालो कार्यक्रमको लागि ५० करोड रुपैयाँ विनीयोजन गरिएको छ।
सरकारको लक्ष्य र प्रदेशको लक्ष्य
भिन्नभिन्न संघीय सरकारले आगामी पाँच वर्षभित्र देशभरबाट गरिबीको रेखामुनी रहेको जनसंख्या शून्यमा जार्ने लक्ष्य लिएता पनि कर्णाली प्रदेशले भने ५० प्रतिशत कम गरिने गरी नीति ल्याएको छ। प्रदेश अर्थमन्त्री प्रकाश ज्वालाले आगामी आर्थिक वर्षको लागि प्रदेश सदनमा बजेट पेश गर्दै पाँच वर्षभित्र २६ प्रतिशतमा गरिवीको दर घटाउने गरी कार्यक्रम अघि सारेको बताएका हुन्। अहिले कर्णाली प्रदेशमा ५२ प्रतिशत बहुआयमिक गरिबीको दर रहेको छ ।
