जुम्ला – मालिकाबोता जुम्लाका रमेश बुढा राजधानीको ‘खुशीको खबर मिसन’ बालगृहबाट १० महिना पहिले उद्धार गरिए । बुबाको मृत्यु र आमाले दोस्रो बिहे गरेर गएपछि काका जयबहादुरले पालनपोषणका लागि भन्दै गाविसको नक्कली सिफारिस बनाई रमेशलाई राजधानीको उक्त बालगृहमा जिम्मा लगाएका थिए । अनुसन्धानको क्रममा ‘खुशीको खबर मिसन’ बालगृह अवैध रूपमा सञ्चालन गरेको पाइयो ।
यस्तै गत असारमा रकु कालिकोटका डिल्ली विष्टले जिल्ला बालकल्याण समितिमा विशाल भण्डारीको खोजी गरिपाऊँ भन्दै निवेदन दिए । १५ वर्षअघि बालकल्याण समितिबाट सिफारिस भएको र हाल जर्मनीमा भएकाले उनलाई नेपाल फर्काइदिन अनुरोध गर्दै निवेदन दिएका थिए । डिल्लीले महिला तथा बालबालिका कार्यालय कालिकोटमा पनि निवेदन दिए । बालसंरक्षक अधिकृत धनबहादुर मल्लका अनुसार निवेदकले दिएअनुसारको कुनै विशाल भण्डारीलाई कालिकोट बाल कल्याण समितिले सिफारिस गरेको रेकर्ड भेटिएन ।
२०५९ सालमा जिल्लाबाट सिफारिस भई केन्द्रीय बालकल्याण समिति नक्सालको समन्वयमा विशाललाई जर्मन नागरिकले पालनपोषण गर्न भन्दै जर्मनी लगेको निवेदक विष्टको भनाइ छ । जर्मन लैजाँदा तीन वर्षका विशाल हाल १८ वर्षका भएका छन् । विभिन्न प्रलोभनमा पारेर कर्णालीका जिल्लाबाट बर्सेनी सयौं बालबालिका ओसारपसार हुँदै आएका छन् । अहिले राजधानीमा केन्द्रीय बालकल्याण र जिल्ला बालकल्याणसँग समन्वय गरी बालबालिकाको उद्धार कार्यमा हिमाली नवीन समाज सक्रिय छ ।
दुई सयको उद्धार
पछिल्लो एक दशकको अवधिमा राजधानीबाट मात्रै कर्णालीका एक सय ९० बालबालिका गैरकानुनी बालगृहबाट उद्धार गरिएको छ । हिमाली नवीन समाजले उद्धार गरी बालबालिकालाई परिवारसँग पुनर्मिलन गराएको छ । यो सन् २००६ देखि २०१७ डिसेम्बरसम्मको तथ्यांक हो । केहीलाई बाटोमा लैजाँदै गर्दा प्रहरीको सहयोगमा उद्धार गरी फर्काइएको थियो । जसमा सबैभन्दा धेरै ०६३ सालमा मात्रै एक सय एक जना बालबालिका उद्धार गरी परिवारको जिम्मा लगाइएको थियो ।
त्यसवेला द्वन्द्वकालीन अवस्थाबाट बालबच्चा जोगाउन र राजधानीका राम्रा स्कुलमा पढाउने लोभले अवैध तरिकाले लगिएका बालबालिका थिए । गतवर्ष मात्रै ४५ जनाको उद्धार गरी परिवारको जिम्मा लगाइएको छ । पहिले गाविसको सिफारिस र अभिभावकको मृत्यु दर्ताकै आधारमा सजिलै सिफारिस हुन्थ्यो । उद्धार गरिएकामध्ये केही राजधानीका महँगा स्कुलमा छोराछोरी पढाउने लोभमा सिफारिसबिना नै लगिएको पाइएको महिला तथा बालबालिका कार्यालय जुम्लाले जनाएको छ । यसमध्ये सबैभन्दा बढी कालिकोटका छन् ।
कालिकोटका बाल संरक्षण अधिकृत धनबहादुर मल्लका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा मात्रै डेढ सयभन्दा बढी टुहुरा बालबालिका सिफारिसको लागि निवेदन आएको थियो । जसमा २७ जना बालबालिकालाई गैरकानुनी तरिकाले राजधानीका अवैध बालगृहमा श्रम गरेर बसिरहेको अवस्थामा उद्धार गरी अभिभावकको जिम्मा लगाइएको छ । महिला तथा बालबालिका कार्यालय मुगुका अनुसार त्यहाँका १५ बालबालिकालाई उद्धार गरिएको छ । यस्तै, डोल्पामा भने बौद्ध धर्म मान्ने बालबालिकाहरू अध्ययनका लागि आश्रममा जाने गरेका छन् । २८ बालबालिका राजधानी लैजाँदै गर्दा क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय सुर्खेतले रोकेको थियो । तर, केन्द्रीय बालकल्याणको निर्देशनपछि राजधानी लगियो । ती बालबालिका अहिले कुन अवस्थामा छन्, जिल्ला बालकल्याणलाई कुनै जानकारी छैन ।
गत आवमा कालिकोटबाट १६, जुम्लाबाट १५, मुगुबाट सात र डोल्पाबाट सात जना देशका विभिन्न बालगृह र संरक्षण केन्द्रमा अध्यापन र पालनपोषणका लागि सिफारिस गरिएको देखिन्छ । बालबालिकालाई पढाउने नाममा तस्करी बढ्न थालेपछि हाल जिल्ला बालकल्याणले सिफारिसका लागि कडाइ गरेको छ । महिला तथा बालबालिका कार्यालय जुम्लाका प्रमुख गोमा प्रसाईंका अनुसार हाल सबै प्रक्रिया पु¥याएमा मात्रै बालबालिकालाई अध्यापनका लागि सिफारिस गर्ने गरिएको छ । ‘पहिले गाविसको सिफारिस र अभिभावकको मृत्युदर्ताकै आधारमा सजिलै सिफारिस हुन्थ्यो,’ उनी भन्छिन्, ‘कुनै एक अभिभावक जीवितै रहे पनि हामीले सिफारिस रोक्का गर्ने गरेका छौं ।’
कहाँ भेटिन्छन् बालबालिका
अधिकांश उद्धार गरिएका बालबालिका गैरकानुनी रूपमा लगिएका र लग्ने संस्थाहरू पनि बिना अनुमति सञ्चालन छन् । हिमाली नवीन समाजका वरिष्ठ पुनर्मिलन अधिकृत सुरेन्द्र लामाका अनुसार कानुनी रूपमा बालबालिका लिने तथ्यांक न्यून देखिए पनि गैरकानुनी रूपमा बालबालिका ओसारपसार भयावह बन्दै गएको छ । द्वन्द्वकालीन समयका कति बालबालिका कहाँ हराए अनुसन्धान नभएको उनको भनाइ छ । प्रायः बालबालिकालाई घरायसी काममा लगाउने, ठूला सामानहरू बोक्न लगाउने तथा विभिन्न फर्ममा काममा लगाइएको समेत पाइएको छ । केही बालबालिकालाई त पढ्ने बहानामा विदेश पठाउने भन्दै नाम थर, ठेगाना परिवर्तन गरी बिक्री गर्ने समेत गरिएको अधिकृत लामाको भनाइ छ ।
तथ्यांक नै छैन
कालिकोट जिल्ला बालकल्याणमा विसं ०७१ सालसम्म ७१ जना बालबालिका सिफारिस गरिएको उल्लेख छ, तर । ती बालबालिका को हुन्, कहाँ सिफारिस गरियो भन्नेबारे कुनै जानकारी छैन । सरकारी निकायले सिफारिस गरिएका बालबालिको तथ्यांक सुरक्षित राख्नुपर्ने भए पनि लापरवाही गरिएको पाइएको छ ।
हालका बालसंरक्षण अधिकृत धनबहादुर मल्लका अनुसार सिफारिस भएका ती बालबालिका हाल कुन अवस्थामा कहाँ छन् भन्ने अत्तोपत्तो नभएको बताउँछन् । ‘म आएदेखि नै तथ्यांक राख्ने गरेको हुँ,’ उनले भने, ‘त्यसअघिका कुनै पनि कागजात भेटिएका छैनन्।’ सूचना माग्दा कर्मचारीहरू एकले अर्कोलाई दोषारोपण गर्ने गर्छन् । कर्णालीको जुम्लामा पनि यसबारे कुनै तथ्यांक छैन । एक वर्षअघिका तथ्यांकहरू नहुँदा आधिकारिक रूपमा नै सिफारिस गरिएका बालबालिकाको अवस्थाबारे जानकारी छैन ।
यस्तै, हुम्लामा भने गतवर्षको तथ्यांकसमेत छैन । कति बालबालिका सिफारिस गरियो, कहाँ छन्, विगतमा भएका सिफारिस कति हुन् भन्ने सम्बन्धमा सूचना माग्दा त्यहाँका प्रमुखले आफूहरू नयाँ भएको साथै पुराना कुनै पनि तथ्यांक नरहेको बताएका छन् । कार्यालयमा तथ्यांक माग्न जाने जोकोही रित्तै हात फर्किनुपर्ने अवस्था छ ।
पढाउने बहाना
यसरी अवैध रूपमा बर्सेनी बालबालिका तस्करी हुनुमा मुख्य कारण राम्रो शिक्षाको प्रलोभन रहेको छ । विकसित शहरका राम्रो स्कुलहरूमा पढाउने प्रलोभनमा परेर अभिभावकले आफ्नो नक्कली मृत्युदर्ता बनाएर दलालको हातमा बालबच्चा सुम्पिने गरेका छन् । राम्रो स्कुलमा पढाउन नसक्ने भएपछि अभिभावकहरू गैरकानुनी तरिकाले बालबच्चालाई पठाउन बाध्य छन् । अध्ययनका लागि राजधानी जाने विद्यार्थीहरूलेसमेत बालगृहमा सम्पर्क गराइदिने र बालबालिका ल्याउने गरेको पाइएको केन्द्रीय बाल कल्याण समितिले जनाएको छ ।
आर्थिक अवस्था कमजोर भएकालाई निःशुल्क पढाउने ठाउँमा चिनेको भन्दै विद्यार्थीहरूलेसमेत बालबालिका गैरकानुनी संस्थाको हातमा पार्न सहयोग गर्ने गरेको पाइएको छ । यस्तै, हिमाली नवीन समाजले उद्धार गरिएका बालबालिकालाई ६ महिनासम्म संस्थामै राखेर बालबालिकाको उपचार गर्ने र सामान्य अवस्थामा नआउन्जेल अध्ययन गराउने गरेको छ । अधिकांश बालबालिका राम्रो स्कुलमा निःशुल्क पढाउने प्रलोभनमा परेर नै गैरकानुनी तरिकाले पठाउने गरेको बताइएको छ । अर्को कारण द्वन्द्व पनि रहेको छ । सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा बालबालिकाको जीवनरक्षाका निमित्त पनि गैरकानुनी रूपमा बालबालिका ओसारपसार भएको थियो ।
द्वन्द्वकालीन समयमा नै राजधानीको बालगृहमा पढाउन लगिएका कालिकोट, हुम्ला, मुगु र डोल्पाका केही बालबालिका सम्पर्कमा नै नरहेको बताइएको छ । कतिपयले पढाउने नाममा धर्म प्रचार–प्रसार गर्न लगाएकोसमेत पाइएको छ । अधिकांश बालगृह विदेशी आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित रहेकोले बालबालिकालाई जबर्जस्ती धर्म परिवर्तन गराउनुका साथै अन्य ठाउँमा प्रचारप्रसारका लागि समेत लगाउने गरेको हिमाली नवीन समाजले जनाएको छ ।
गोविन्द देवकोटा : क्रियाशील पत्रकार मञ्च नेपालबाट साभार
