काठमाडौं – कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण मुलुक लकडाउनमा छ । यसकोे रोकथाम र नियन्त्रणमा लाग्नुपर्ने बेलामा सरकार भने बेमौसमको काममा व्यस्त भएको छ । सोमबारको मन्त्रिपरिषद बैठकमा दल विभाजनसम्बन्धी ऐनलाई परिवर्तन गर्न अध्यादेश ल्याउने प्रस्ताव पुगेपछि राजनीतिक बृतमा यसबारे बहस चुलिएको छ । सोमबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले विद्यमान कानुन संशोेधन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
वर्तमान कानुनअनुसार राजनीतिक दल विभाजन गर्न संसदीय दल र केन्द्रीय समिति दुवैमा ४० प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने व्यवस्था छ । तर अव संशोधन ऐनअनुसार कुनैपनि पार्टीको केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमध्ये एकमा ४० प्रतिशत सदस्य संख्या भए पार्टी विभाजन गर्न मिल्ने छ ।
खासगरी सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा०मा दुई अध्यक्षबीचको प्रधानमन्त्री केपी ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीचको सम्बन्धमा दरार उत्पन्न भइरहेका बेला यस्तो प्रस्ताव आएपछि नेकपा विभाजनकोे संघारमा पुगेको विश्लेषण हुन थालेको छ ।
‘कोरोनाको महामारीका बेला यस्तो प्रस्ताव ल्याउनु भनेको पार्टी फुटाउने उद्देश्यबाहेक अरु केही होइन, आफू नटिक्ने भएपछि ओलीले यस्तो प्रस्ताव ल्याएका हुन्
उनी संसदीय दलमा ४० प्रतिशत पुर्याएर छुट्टै पार्टी गठन गर्ने योजनामा रहेको प्रष्ट भएको छ’, नेकपाका एक नेताको भनाइ छ ।
यसैबीच मन्त्रिपरिषद् बैठकले दलसम्बन्धी प्रस्ताव पारित गरेसँगै पूर्वमाओवादी निकटका केही मन्त्रीहरु कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड निवास खुमलटार पुगेका छन् । यसो त मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी पृष्ठभूमिकै केही मन्त्रीले अध्यादेशको विरोध गरेका थिए ।
यसअघि प्रधानमन्त्री केपी ओली एकलौटी ढंगले चलेको भन्दै नेकपाभित्र तीव्र असन्तुष्टि हुँदै आएको थियो । पछिल्लो समय अध्यक्ष ओली केन्द्रीय समिति, स्थायी समिति र सचिवालयमा समेत अल्पमतमा पर्दै आएका थिए । ओलीको एकलौटी निर्णय प्रक्रियाविरुद्ध अन्य नेताहरु एकमत भएपछि ओलीले आफूलाई हटाउन कसरत भइरहेको भन्दै असन्तुष्टि जनाउने गरेका थिए ।
सोही अनुसार आफूलाई सजिलो हुनेगरी सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा उक्त प्रस्ताव लगेको नेकपाका अर्का एक सचिवालय सदस्यले बताए । सभाुमख निर्वाचन, बामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्य बनाउने सचिवालयको निर्णय र एमसीसी लगायतका मुद्दामा ओली अल्पमतमा पर्दै आएका छन् ।
यी मुद्दाहरुमा वरिष्ठ नेता झनाथ खनाल, माधव नेपाल बामदेव गौतम नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रचण्ड पक्षमा छन् भने ईश्वर पोखरेल लगायतका नेता ओली पक्षमा छन् ।
आफूविरुद्ध पार्टीभित्रैबाट मोर्चाबन्दी थाहा पाएका ओलीले सत्ताबाट नहट्ने योजनाअनुसार यस्तो रणनीति अख्तियार गरेको स्रोतको दावी छ ।
