2076-05-18

१८ भाद्र २०७६, बुधबार १९:५८

जनप्रतिनिधिलाई पारिश्रमिक नदिन सर्वोच्चको आदेश

१८ भाद्र २०७६, बुधबार १९:५८

काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले लिँदै आएको मासिक पारिश्रमिक असंवैधानिक ठहर गर्दै रोक्न आदेश दिएको छ । प्रदेश १ बाहेकका ६ प्रदेशले बनाएको स्थानीय तहका पदाधिकारीका सुविधा तथा पारिश्रमिक ऐन बनाई दिँदै आएको पारिश्रमिक र सुविधा असंवैधानिक ठहर गर्दै रोक्न आदेश दिएको हो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणा, […]

2076-05-18

Next Post

जनप्रतिनिधिलाई पारिश्रमिक नदिन सर्वोच्चको आदेश

Contact Office

Main Office

You May Like

Contact Office

Main Office