2075-04-23

२३ श्रावण २०७५, बुधबार १०:५१

चार महिनादेखि संसदीय समिति नेतृत्वविहीन

२३ श्रावण २०७५, बुधबार १०:५१

सुर्खेत — संसद्ले थप छलफलका लागि ‘सामाजिक संघसंस्था नियमन गर्न बनेको विधेयक २०७५’ प्रदेशको सामाजिक विकास समितिमा पठाएको दुई महिना बितिसक्यो । बैठक सञ्चालन कार्यविधि बन्न ढिलाइले समितिमा उक्त विधेयकमाथि छलफल भएको छैन । कर्णाली प्रदेशमा काम गर्ने गैरसरकारी संस्थाहरूको प्रभावकारी परिचालन, अनुगमन र नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले सरकारले ल्याएको विधेयक अझैं संसदीय […]

2075-04-23

Next Post

चार महिनादेखि संसदीय समिति नेतृत्वविहीन

Contact Office

Main Office

You May Like

Contact Office

Main Office