Next Post

चार महिनादेखि संसदीय समिति नेतृत्वविहीन
२३ श्रावण २०७५, बुधबार १०:५१
सुर्खेत — संसद्ले थप छलफलका लागि ‘सामाजिक संघसंस्था नियमन गर्न बनेको विधेयक २०७५’ प्रदेशको सामाजिक विकास समितिमा पठाएको दुई महिना बितिसक्यो । बैठक सञ्चालन कार्यविधि बन्न ढिलाइले समितिमा उक्त विधेयकमाथि छलफल भएको छैन । कर्णाली प्रदेशमा काम गर्ने गैरसरकारी संस्थाहरूको प्रभावकारी परिचालन, अनुगमन र नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले सरकारले ल्याएको विधेयक अझैं संसदीय […]
You May Like
-
१ जेष्ठ २०७५, मंगलवार १४:३५
2074-12-14
-
५ मंसिर २०७५, बुधबार १५:३०
2075-08-05
-
९ फाल्गुन २०७७, आईतवार ०९:१३
2077-10-07
-
७ फाल्गुन २०७७, शुक्रबार १७:५७
2077-08-03
-
३० फाल्गुन २०७५, बिहीबार १७:२१
2075-11-22
-
९ फाल्गुन २०७७, आईतवार ०९:०८
2077-09-29

