काठमाडौं – पूर्वप्रधानमन्त्री एवं सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले रोजगारी सिर्जना गर्ने र आर्थिक विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने उद्योगी व्यवसायीलाई राज्यले नै ठग, नाफाखोर र दुहुनो गाई सम्झिने प्रवृतिको अन्त्य नभएसम्म नभएसम्म आर्थिक समृद्धि हासिल नहुने बताएका छन्।
पार्टी प्यालेस तथा क्याटरिङ व्यवसायी संघ, काठमाडौंले बिहीबार गरेको कार्यक्रममा अध्यक्ष प्रचण्डले राज्यले सहजकर्ता भएर व्यवसायीलाई रोजगारी सिर्जना एवं आर्थिक वृद्धि गर्ने वातावरण बनाइदिनुपर्ने बताएका हुन्। उनले व्यवसायीप्रतिको राज्यको नकरात्मक धारणामा परिवर्तन आउनुपर्ने धारणा राखेका थिए।
‘नेपालमा राज्यले उद्योग व्यवसाय गर्ने मानिसहरूलाई राष्ट्र सेवक र राष्ट्रको आवश्यकता पूरा गर्ने समुदायको रुपमा भन्दापनि नाफाखोर देख्ने प्रवृति रहँदै आएको छ,’ उनले थपे, ‘रोजगार सिर्जना गर्ने व्यवसायीलाई प्रोत्साहित गर्ने राष्ट्रको नीति नबन्दासम्म समृद्धि सम्भव छैन।’
उनले राज्य संरचना, नीति, नियम र ऐन लागु गर्ने कुरामा समस्या भएको र त्यसमा राज्यले परिवर्तन ल्याउनुपर्ने धारणा राखेका थिए। प्रचण्डले राज्यले उद्योग व्यवसायीलाई ‘दुहुनो गाई मान्ने र दुहिरहने’ तर उनीहरूको चासोको विषय सम्बोधन गर्न हिच्किचाउने गरेको बताए। उनले राज्यका विभिन्न निकायमा उद्योगी व्यवयासी पुग्दा पर्दा पछाडिबाट रकम माग्ने प्रवृति व्यापक रहेको बताए। ‘प्रत्येक टेबुलमा घुस खुवाउनै पर्ने, राजनीतिक पावर (शक्ति/भनसुन) लगाउनै पर्ने, यस्तो प्रवृति रहुन्जेलसम्म समृद्धि आउँदैन।’
उनले व्यवसायीले नाफा कमाउनु अधिकार रहेको बताए। उनले नाफा कमाउनु अधिकार हो भन्ने नबुझेसम्म नेताहरूले विकासको कुरा जति गरेपनि कुरामै सीमित रहने र पुँजी विकास तथा समृद्धिको वातावरण नबन्ने बताए। त्यस्तो अवस्थाको अन्त्यका लागि सरकारले नीति, नियम, कानुन बनाउने र सकरात्मक ढंगले अगाडि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
‘जनतालाई बलियो बनायो भनेमात्रै विकास हुन्छ’
समृद्धिको यात्रा सफल पार्न र त्यसको गन्तव्यमा पुग्नका लागि राज्यले धेरै भन्दा धेरै सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने अध्यक्ष प्रचण्डको भनाइ थियो। ‘व्यवसायीले रोजगारी सृष्टी र पुँजी वृद्धि गर्छ भने त्यसको सुरक्षा गर्ने दायित्व राज्यको हो। राज्यले त्यहाँ प्रोत्साहन दिन सकेन भने हामीले आर्थिक समृद्धि गर्न सम्भव छैन’, उनले थपे,’जति स्वतन्त्रतालाई अटेर गर्न सक्यो, रोक्न सक्यो त्यति राज्य बलियो हुन्छ भन्ने र जनतालाई जति धेरै स्वतन्त्रता दिन सक्यो त्यति छिटो देशले विकास गर्छ भन्ने मान्यता छ।’ उनले आफूले जनतालाई स्वतन्त्रता दिएमात्र जनता बलियो भन्ने मान्यता राख्ने बताए। उनले भने, ‘म यथार्थमा दोस्रो मान्यतामा विस्वास राख्छु।
जनतालाई बलियो बनायो भनेमात्रै विकास हुन्छ।’अध्यक्ष प्रचण्डले राज्यले व्यवसायीहरूको व्यवसाय र लगानीको सुरक्षा गर्नुपर्ने बताए। ‘सुरक्षा र नाफा कमाउने स्वतन्त्रता जति राज्यले ग्यारेन्टि गर्न सक्छ त्यति व्यवसायीहरू प्रोत्साहित भएर पुँजी बढिभन्दा बढि उत्पादन र रोजगारीमा लगाउने वातावरण बन्न सक्छ,’ उनको भनाइ थियो, ‘राज्यले आवश्यकता भन्दा बढी कन्ट्रोल (नियन्त्रण) गर्न थाल्यो भने पुँजीको चरित्र के हुन्छ भने त्यो पलायन हुन थाल्छ। व्यवसायीहरूले आफूसँग भएको धेरथोर पुँजी पनि विदेशमा लगेर लगानी गर्दा सुरक्षित महसुस गर्ने विकसित देशहरूमा लगेर होटेल खोल्दा बडो सुरक्षित भएको ठान्ने र देशभित्रै लगानी गर्दा असुरक्षित भएको महसुस गर्ने प्रवृति बढेर जान्छ।’ उनले राज्य कडा हुन थाल्यो भने व्यवसायी कर छल्नेतिर लाग्ने र स्थिति नकरात्मक बन्ने बताए।
उनले देशमा राजनीतिक उपलब्धि भएको र त्यसलाई समृद्धिमा रुपान्तरण गर्नुपर्ने बताए। त्यसो भएन भने देशको निर्यात वृद्धि र आयात प्रतिस्थापन सम्भव नभएको उनको धारणा थियो। उनले यो विषयमा राष्ट्रिय रुपमा छलफल गर्नुपर्ने र सबैले आफ्नो दायित्व पूरा गर्नुपर्ने बताए। उनले भने, ‘राज्यले व्यवसायीहरूलाई कता कता यी ठगहरू हुन् कि भन्ने गरेर हेर्दासम्म व्यवसायीहरू जहिलेपनि असुरक्षित महसुस गर्ने र व्यवसाय नफस्टाउने अनि उत्पादन वृद्धि र रोजगार सृष्टीको हाम्रो कल्पना सपना अधुरै रहने खतरा भइनै राख्छ।’
सरकारले ठिक ढंगले काम गर्ने र ऐन कानुन ठिक ठाउँमा नराख्दासम्म अरुले विश्वास गर्ने वातावरण नबन्ने र कर छलीजस्ता विषय समस्याका रुपमा आउने बताए। ‘व्यवसाय गर्नेहरूले पनि कुनै न कुनै रुपले कर कसरी छल्न सकिएला, राज्यलाई कसरी छल्न सकिएला भन्ने मान्यताको विकास पनि विगतदेखि हुँदै आएको छ।’ उनले थपे, ‘ राज्य नियन्त्रण र दमकारी भयोभने अर्को पक्ष स्वभावैले त्यहाँबाट फुत्किन चाहान्छ। त्यसैले पहिलो जिम्मेवारी राज्य र सरकारकै हुन आउँछ।’
‘जनताका गुनासालाई लिएर गम्भीर छलफलमा छौँ’
प्रचण्डले जनताले ठाउँ ठाउँमा जनताको तहबाट गुनासा आएको बताएका छन्। उनले यस विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र आफू गम्भीर भएर समाधानको उपाय खोज्न लागेको बताए। व्यवसायीहरूले पछिल्लो समय स्थानीय तहदेखि संघीय सरकारसम्मले लगाएको करको बारेमा व्यापक गुनासो गर्दै आएका छन्। त्यस्तै, जनताले पनि स्थानीय तहले लगाएका करको बारेमा व्यापक विरोधका आवाज उठाइरहेका छन्। प्रचण्डले के बारेमा गुनासा आएका हुन् भन्ने स्पष्ट नभनेपनि संकेत भने करको बारेमा नै थियो।
‘जो जनगुनासोहरू देखिएको छ, ठाउँ ठाउँमा। अपेक्षा र आशा ठूलो तर भन्याजस्तो भएन भन्नेबारेमा जनताका गुनासाहरू जे देखिएका छन्, व्यवसायीका पनि कन्सर्नहरू जे देखिएका छन् यो विषयमा हामी गम्भीर ढंगले छलफल गर्दैछौँ,’ उनले भने, ‘हामीले सकेसम्म सकरात्मक वातावरण बनाउने पहल गरेका छौँ।’
